रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के मामले में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार, 20 नवंबर को कार्रवाई तेज कर दी। इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी) मनोज कुमार रंजन के जमशेदपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। टीम सुबह करीब छह बजे मानगो के सन सिटी स्थित उनके घर पहुंची और जमीन से जुड़े दस्तावेजों तथा अन्य कागजात की जांच शुरू की।
छापेमारी के दौरान किन दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। एसीबी की तलाशी का उद्देश्य कथित जमीन लेन-देन, दस्तावेजों में हेरफेर और संबंधित अधिकारियों की भूमिका से जुड़े साक्ष्य जुटाना है।
छह गिरफ्तार अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
रिम्स जमीन घोटाले में मंगलवार, 17 नवंबर की रात गिरफ्तार तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को बुधवार को रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया था। अदालत के आदेश पर सभी छह आरोपितों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेज दिया गया।
- मनोज कुमार रंजन – रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी)।
- अविनाश कुमार – रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक।
- वैभव मणि त्रिपाठी – रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार।
- राहुल कुमार चौबे – रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार।
- शैलेश कुमार – बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी।
- राजेश कुमार – रांची के तत्कालीन शहर अंचलाधिकारी।
मनोज कुमार रंजन आईएएस में प्रोन्नत हुए थे और गिरफ्तारी के समय शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर पदस्थापित थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह झारखंड एसीबी के हाथों गिरफ्तार होने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं।
बेरमो SDO की गिरफ्तारी के बाद सात अधिकारियों तक पहुंची जांच
छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने 19 नवंबर को बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया था। वह पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात रह चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गई। 20 नवंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, एसीबी ने गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पड़ताल की।
9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री
रिम्स जमीन घोटाला संस्थान के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज और वंशावली तैयार कर अधिग्रहित जमीन पर निजी दावेदारी की गई तथा सरकारी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर कर उसकी खरीद-बिक्री की गई।
एसीबी की जांच में जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित लेन-देन में किस अधिकारी की क्या भूमिका थी और दस्तावेजों में बदलाव किस स्तर पर हुआ।
हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान मिले रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी आगे की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में किसी नई बरामदगी या अतिरिक्त गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। सभी आरोप जांच के अधीन हैं और आरोपितों की दोषसिद्धि का फैसला अदालत करेगी।
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