रांची/गिरिडीह। प्रख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास और संग्रहालय ‘शांति भवन’ की बदहाल स्थिति पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से संग्रहालय की मौजूदा स्थिति और उसके संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा मांगा है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शांति भवन में रखे उस लोहे के संदूक का भी उल्लेख किया, जो कथित तौर पर 89 वर्षों से नहीं खोला गया है। कोर्ट ने इसे उचित निगरानी में खोलने और उसके भीतर मौजूद सामग्री को सामने लाने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि सर जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिक के शोध और योगदान को देखते हुए इस संदूक में ऐसे दस्तावेज या सामग्री हो सकती है, जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हों।
हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की जनहित याचिका
न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने 18 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर शांति भवन की खराब स्थिति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में कथित लापरवाही पर चिंता जताई। इसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले को W.P. (PIL) No. 8980 of 2026 के रूप में दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
खंडपीठ ने पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव और गिरिडीह के उपायुक्त को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। दोनों अधिकारियों से अलग-अलग शपथपत्र दाखिल कर शांति भवन की वर्तमान स्थिति और उसके संरक्षण तथा पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित कदमों की जानकारी देने को कहा गया है। अदालत ने राज्य के ऐतिहासिक और विरासत स्थलों की पहचान, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने की जरूरत भी रेखांकित की।
1937 में हुआ था जगदीश चंद्र बोस का निधन
शांति भवन वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का आवास रहा है। रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर याद किया जाता है। उनका निधन 23 नवंबर 1937 को इसी आवास में हुआ था। बाद में इस भवन को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया। अब इसकी जर्जर स्थिति को लेकर संरक्षण की मांग उठ रही है।
अदालत की चिंता केवल एक भवन तक सीमित नहीं रही। खंडपीठ ने संकेत दिया कि झारखंड में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। ऐसे स्थलों की सूची तैयार कर उनके संरक्षण के लिए ठोस और दीर्घकालिक नीति बनाने की जरूरत है, ताकि ऐतिहासिक धरोहरों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके।
89 साल पुराने संदूक से शोध सामग्री मिलने की उम्मीद
सुनवाई के दौरान लोहे के संदूक का विशेष उल्लेख किया गया। अदालत का मानना है कि इसमें सर जगदीश चंद्र बोस के शोध से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख या अन्य सामग्री हो सकती है। हालांकि संदूक में वास्तव में क्या रखा है, यह उसे खोलने और सामग्री की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। कोर्ट ने इसे उचित निगरानी में खोलने की बात कही है, ताकि सामग्री की सुरक्षा और प्रामाणिकता बनी रहे।
अदालत ने 18 नवंबर के समाचार पत्र की संबंधित रिपोर्ट को भी कार्यवाही का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया। अब मामला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार के जवाब और प्रस्तावित संरक्षण योजना से यह स्पष्ट होगा कि शांति भवन के पुनरुद्धार की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
स्रोत: LiveLaw, PTI और Times of India की 18-19 नवंबर 2026 की रिपोर्टें।