रांची, 10 नवंबर 2026: झारखंड में बढ़ते मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए वन विभाग ने तीन प्रमुख कॉरिडोर को पहले चरण में मजबूत करने की तैयारी की है। मंगलवार को डोरंडा स्थित वन भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में चांडिल-माथा, दालापानी-कालाजोर और आंतरिक महिलांग-कालामाटी कॉरिडोर पर प्राथमिकता से काम करने की योजना पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने चारागाह विकसित करने, जल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन करने और स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में राज्य के चयनित 24 हाथी कॉरिडोर के प्रबंधन और संरक्षण पर विचार-विमर्श हुआ। वन विभाग का उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक आवास और पुराने आवागमन मार्गों को सुरक्षित रखना है, ताकि भोजन और पानी की तलाश में उनके आबादी वाले इलाकों में आने की घटनाएं कम हों।
पहले चरण में तीन कॉरिडोर पर प्राथमिकता
बैठक में जिन तीन मार्गों को पहले चरण के लिए प्राथमिकता देने की बात कही गई, उनमें चांडिल-माथा, दालापानी-कालाजोर और महिलांग-कालामाटी का आंतरिक कॉरिडोर शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि हाथियों के पारंपरिक रास्तों को फिर से सक्रिय करने के साथ-साथ उनके प्राकृतिक भोजन और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए जंगलों में चारागाह विकसित करने और जल प्रबंधन के उपायों पर काम करने की योजना है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजीव कुमार ने कहा कि मानव-हाथी संघर्ष कम करने के लिए कॉरिडोर का विकास जरूरी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ए.टी. मिश्रा ने हाथियों के पुराने और पारंपरिक आवागमन मार्गों को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया।
रेल, सड़क और बिजली विभाग के साथ समन्वय जरूरी
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रवि रंजन ने कहा कि हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा केवल वन विभाग के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए रेल, पथ निर्माण और बिजली विभाग को भी समन्वय के साथ काम करना होगा। रेलवे ट्रैक, सड़क और बिजली के तार हाथियों की आवाजाही के दौरान खतरा बन सकते हैं। इसलिए इन विभागों की भागीदारी से जोखिम वाले स्थानों की पहचान और समाधान जरूरी है।
बैठक में वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर हाथियों की आवाजाही के पैटर्न और महत्वपूर्ण कॉरिडोर के चयन से जुड़े प्रस्तुतीकरण भी दिए गए। इसमें टाटा मोटर्स और जैव विविधता संरक्षण संस्था अरण्यक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर एवं हेड (सस्टेनेबिलिटी) डॉ. नवीन पांडेय, अरण्यक के जीवविज्ञानी इमोन आबेदिन और सहायक प्रबंधक अभिजीत बोरुआ ने पहल के उद्देश्यों तथा वैज्ञानिक अध्ययन की जानकारी साझा की।
ग्रामीणों की जान-माल और फसल की सुरक्षा भी योजना का हिस्सा
बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि कॉरिडोर संरक्षण के साथ आसपास रहने वाले ग्रामीणों की सुरक्षा, फसलों और संपत्ति को नुकसान से बचाना भी जरूरी है। स्थानीय समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाने और विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने पर सहमति बनी। बैठक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज, मुख्य वन संरक्षक एस.आर. नटेश, रांची के डीएफओ श्रीकांत वर्मा और वन सांख्यिकी पदाधिकारी दिनेश झा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
झारखंड वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पुराने हाथी कॉरिडोर के पुनरुद्धार और नए वैकल्पिक मार्गों की पहचान के लिए जीआईएस तथा अन्य तकनीकों के इस्तेमाल से जुड़ी परियोजना का उल्लेख है। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों और मनुष्यों के बीच संपर्क के स्वरूप को समझना तथा भोजन, पानी और आश्रय की उपलब्धता के आधार पर बेहतर मार्ग विकसित करना है।
बैठक में तीन कॉरिडोर को प्राथमिकता देने की योजना सामने आई है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में काम शुरू होने की तारीख, बजट या निर्माण की समय-सीमा नहीं बताई गई है। इसलिए इसे फिलहाल तैयारी और विभागीय समन्वय की दिशा में उठाया गया कदम माना जाना चाहिए।
स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; झारखंड वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
चित्र: दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी की सांकेतिक तस्वीर। यह चयनित कॉरिडोर या बैठक की तस्वीर नहीं है। फोटो: Aayushma / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
