Ranchi : झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि और नियुक्ति को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को न केवल वैध बताया गया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय राज्य कैबिनेट की सहमति और गठित चयन समिति की अनुशंसा पर आधारित था।
रिपोर्ट के अनुसार, अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए भेजे गए पत्र के जवाब में यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें क्रमवार तथ्यों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।
इस मामले को लेकर झारखंड की सियासत भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, राज्य में अवैध कोयला खनन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वसूली का पैसा भी बढ़ गया है, जो सीधे मुख्यमंत्री की जेब में जा रहा है।”
मरांडी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनुराग गुप्ता के प्रति इतना विशेष लगाव क्यों दिखा रहे हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड को ‘डीजीपी विहीन राज्य’ करार दिया था और कहा था कि ऐसा उदाहरण पूरे देश में कहीं और नहीं मिलता।
