पीएचइडी घोटाले के आरोपी कैशियर ने ईडी अफसरों पर लगाया पिटाई का आरोप, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे : बाबूलाल
Ranchi : झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस के बीच टकराव अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। रांची स्थित ED कार्यालय में पुलिस छापेमारी और जांच के खिलाफ ED ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर (सीबीआई ) CBI जांच की मांग की है। साथ ही ED ने संबंधित FIR को निरस्त करने और पुलिस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की भी अपील की है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 जनवरी को तय की है।
यह पूरा विवाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (PHED) के कैशियर संतोष कुमार की शिकायत से शुरू हुआ। संतोष कुमार पर शहरी जलापूर्ति योजना में 20 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का आरोप है, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग जांच ED कर रही है। संतोष पहले रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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FIR में गंभीर आरोप, पुलिस की बड़ी कार्रवाई
संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कराई गई FIR में ED के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR के मुताबिक, 12 जनवरी को संतोष ED कार्यालय (हिनू) पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान उनसे कथित तौर पर जबरन स्वीकारोक्ति कराने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और सदर अस्पताल में छह टांके लगाने पड़े।
FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें देर रात तक रोके रखा गया, खून से सनी टी-शर्ट उतरवाकर नई टी-शर्ट पहनाई गई और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। परिवार, वकील या मीडिया को सूचना देने से रोकने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी शामिल हैं।
इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 05/2026 दर्ज की और गुरुवार सुबह सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़ी पुलिस टीम ED कार्यालय पहुंची। पुलिस ने मौके से CCTV फुटेज जब्त किया और कार्यालय परिसर में जांच की। फोरेेंसिक टीम को भी बुलाया गया। स्थिति को देखते हुए ED ने अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को बुलाया।
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ED का पलटवार : आरोप सिरे से खारिज
ED के अधिकारियों ने संतोष कुमार के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। एजेंसी का कहना है कि संतोष को कोई समन जारी नहीं किया गया था और वे स्वेच्छा से कार्यालय आए थे। ED का दावा है कि संतोष ने खुद को कांच की बोतल से चोट पहुंचाई, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। एजेंसी ने इसे जांच में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने की साजिश बताया है।
राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज
इस घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। झारखंड भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे” और आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को डराने के लिए ED पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
ED बनाम राज्य सरकार – टकराव की पृष्ठभूमि
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब झारखंड में ED कई हाई-प्रोफाइल मामलों—जैसे शराब घोटाला और भूमि घोटाला—की जांच कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। ED का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई उसकी जांच में दखलंदाजी है, जबकि राज्य पुलिस इसे कानून के तहत कार्रवाई बता रही है।
अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
