जमशेदपुर में 91 लोगों पर CCA कार्रवाई की तैयारी, 54 के निरोध और 37 के जिला बदर का प्रस्ताव

Anand Kumar
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जमशेदपुर पुलिस का PCR वाहन, पारडीह चौक की 6 फरवरी 2023 की फाइल तस्वीर; यह 16 नवंबर की CCA कार्रवाई का दृश्य नहीं है। फोटो: Ank Kumar/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0।

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने संगठित अपराध और बार-बार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से जुड़े 91 लोगों के खिलाफ झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट (CCA) के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस के सोमवार को जारी बयान के अनुसार, 54 लोगों के खिलाफ निरोध आदेश हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जबकि 37 लोगों को जिले से बाहर करने यानी जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान जिले में संगठित आपराधिक नेटवर्क पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 91 लोगों के नाम कार्रवाई के लिए चिन्हित किए जाने और प्रस्ताव भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि सभी के खिलाफ अंतिम निरोध या जिला बदर आदेश जारी हो चुके हैं। पुलिस की ओर से बताई गई संख्या प्रस्तावित कार्रवाई की है। संबंधित सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी और कानून में निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही अंतिम आदेश प्रभावी हो सकते हैं।

54 के लिए निरोध और 37 के लिए जिला बदर की प्रक्रिया

टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने कुल 91 लोगों को CCA के तहत कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। इनमें 54 के खिलाफ निरोध आदेश हासिल करने की प्रक्रिया और 37 के खिलाफ जिला बदर की अनुशंसा शामिल है। पुलिस का कहना है कि सक्रिय और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है, ताकि आपराधिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और जिले में सार्वजनिक सुरक्षा मजबूत हो।

झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट, 2002 में जिला बदर और निरोध से जुड़ी अलग-अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित होने पर संबंधित व्यक्ति को लिखित सूचना देकर आरोपों की सामान्य प्रकृति बताने और अपना पक्ष रखने का अवसर देने का प्रावधान है। निरोध से संबंधित कार्रवाई भी सक्षम प्राधिकारी के आदेश और कानून में निर्धारित समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है। इसलिए पुलिस की ओर से नाम चिन्हित किए जाने को दोषसिद्धि या अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

निखार सबलोक हत्याकांड और बिंदल मॉल फायरिंग से जुड़े नाम भी शामिल

पूर्वी सिंहभूम पुलिस के बयान के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्रवाई के लिए चिन्हित लोगों में निखार सबलोक हत्याकांड, बिंदल मॉल फायरिंग और मानगो थाना क्षेत्र में SIR प्रक्रिया के नाम पर हुई लूट की घटना से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं। पुलिस ने इन मामलों को जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के संदर्भ में गिनाया है। इन मामलों में जिन लोगों के नाम कार्रवाई के प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं, उनके खिलाफ आरोपों का अंतिम निर्णय संबंधित अदालतों और सक्षम प्राधिकारियों की प्रक्रिया से ही होगा।

कई गिरोहों के कथित सदस्यों पर भी कार्रवाई

पुलिस के बयान के अनुसार, अखिलेश सिंह, गणेश सिंह, बिल्ला पाठक, कन्हैया सिंह, रंजीत-संजीत और मसूक-मनीष के नाम से पहचाने जाने वाले गिरोहों से कथित तौर पर जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा हरपाल-मनप्रीत गिरोह के ऐसे सदस्यों को भी चिन्हित किया गया है, जिन पर कई छिनतई की घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

पूर्वी सिंहभूम के SSP डॉ. एहतेशाम वकारिब ने कहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के मुताबिक, अभियान का लक्ष्य संगठित अपराध पर अंकुश लगाना, दोबारा अपराध होने से रोकना और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया में फर्क समझना जरूरी

CCA के तहत निरोध और जिला बदर जैसी कार्रवाई सामान्य आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि से अलग प्रकृति की होती है। ये कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी निवारक प्रक्रियाएं हैं। प्रस्तावित सूची में नाम होने से किसी व्यक्ति को स्वतः दोषी नहीं माना जा सकता। संबंधित व्यक्ति को कानून के तहत उपलब्ध प्रक्रिया और अपने पक्ष में जवाब देने के अधिकार प्राप्त रहते हैं।

पूर्वी सिंहभूम पुलिस का यह कदम ऐसे समय आया है जब जिले में फायरिंग, हत्या, लूट और छिनतई से जुड़े कई मामलों की जांच चल रही है। अब यह देखना होगा कि पुलिस की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार किस तरह निर्णय लेते हैं और कितने मामलों में अंतिम आदेश जारी होते हैं।

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स्रोत: पूर्वी सिंहभूम पुलिस के बयान के हवाले से The Times of India की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; Jharkhand Control of Crimes Act, 2002 की धाराएं 3 और 12।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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