रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी की अनुशंसा जल्द करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की चिंता है कि समय पर अगला नाम तय नहीं हुआ तो हाईकोर्ट को फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था में काम करना पड़ सकता है।
यह मामला केवल एक पद पर नियुक्ति का नहीं, बल्कि राज्य के उच्च न्यायालय में नेतृत्व के सहज हस्तांतरण और प्रशासनिक निरंतरता का भी है। हालांकि मुख्यमंत्री का पत्र नियुक्ति का आदेश नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है और अंतिम निर्णय संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों की प्रक्रिया से ही होगा।
27 नवंबर को पूरा होगा जस्टिस एमएस सोनक का कार्यकाल
जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। इस तारीख के बाद झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए उत्तराधिकारी की व्यवस्था जरूरी होगी। मुख्यमंत्री ने इसी समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आग्रह किया है कि कॉलेजियम सेवानिवृत्ति से पहले नाम की अनुशंसा करे, ताकि नेतृत्व में खालीपन या अस्थायी व्यवस्था की नौबत न आए।
मुख्यमंत्री की चिंता: अंतरिम व्यवस्था से क्या असर पड़ सकता है?
मुख्यमंत्री के पत्र में कथित तौर पर यह आशंका जताई गई है कि लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था रहने से न्यायिक संस्थान में अनिश्चितता पैदा हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश अदालत के न्यायिक कामकाज के साथ-साथ प्रशासनिक नेतृत्व, पीठों के काम के समन्वय और संस्थागत प्राथमिकताओं से जुड़े दायित्व भी निभाते हैं। ऐसे में बार-बार नेतृत्व बदलने से प्रशासनिक योजनाओं और कामकाज की निरंतरता पर असर पड़ सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था संवैधानिक रूप से मान्य अस्थायी व्यवस्था है। इसका अर्थ यह नहीं कि अदालत का कामकाज रुक जाता है। मुख्यमंत्री की आपत्ति मुख्य रूप से बार-बार ऐसी अस्थायी व्यवस्था पर निर्भरता और उससे पैदा होने वाली संस्थागत अनिश्चितता को लेकर है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के दायरे में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती है। इसलिए राज्य सरकार का पत्र कॉलेजियम से समय पर विचार और अनुशंसा का आग्रह है; मुख्यमंत्री स्वयं किसी नाम की नियुक्ति नहीं कर सकते और न ही पत्र से नियुक्ति स्वतः तय होती है।
झारखंड के संदर्भ में समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्टिस सोनक की सेवानिवृत्ति की तारीख नजदीक है। यदि उत्तराधिकारी की अनुशंसा और नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो पदभार का हस्तांतरण नियमित रूप से हो सकता है। अन्यथा, नियमों के मुताबिक वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति बन सकती है।
पत्र सार्वजनिक नहीं, अब कॉलेजियम की प्रतिक्रिया पर नजर
22 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार मुख्यमंत्री का पत्र CJI और कॉलेजियम के सदस्यों को भेजा गया है। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में पत्र की पूरी प्रति सार्वजनिक नहीं बताई गई है; इसलिए उसके पूरे शब्दों या अतिरिक्त मांगों के बारे में कोई अपुष्ट दावा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल सार्वजनिक रूप से सामने आया मुख्य आग्रह यही है कि जस्टिस एमएस सोनक के सेवानिवृत्त होने से पहले उत्तराधिकारी की अनुशंसा की जाए।
अब नजर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आगामी बैठक और उसके निर्णय पर रहेगी। यह भी देखना होगा कि अनुशंसा कब होती है और नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया सेवानिवृत्ति से पहले पूरी हो पाती है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के लिए स्थिर नेतृत्व का सवाल आने वाले दिनों में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अहम रहेगा।
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