रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सुनियोजित शहरी विकास को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। झारखंड मंत्रालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी (GRDA) और रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में राज्य के अन्य शहरीकृत जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के शहरीकृत जिलों में उपलब्ध भूमि, आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाओं, रोजगार की संभावनाओं और भविष्य की आबादी की जरूरतों का समग्र अध्ययन कर ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे नए शहरी केंद्र
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहरीकरण को केवल भवन और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। शहरों का विकास नागरिकों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से ऐसे आधुनिक, सुव्यवस्थित और टिकाऊ शहरी केंद्र विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा, जहां लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण, सुगम आवागमन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं मिल सकें।
रांची स्मार्ट सिटी के विस्तार की भी बनेगी योजना
बैठक में रांची स्मार्ट सिटी के भविष्य में विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वर्तमान स्मार्ट सिटी के स्वरूप और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हुए इसके विस्तारीकरण की संभावनाओं पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची की बढ़ती आबादी, आर्थिक गतिविधियों और शहरी जरूरतों को देखते हुए दीर्घकालिक और संतुलित विकास के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है।
HEC के साथ भूमि को लेकर होगी बातचीत
बैठक में रांची के सुनियोजित विकास के लिए भविष्य में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HEC) के साथ भूमि और अन्य संबंधित विषयों पर बातचीत किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी संबंधित पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगा बढ़ावा
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा आधुनिक, सुरक्षित, समावेशी और सुव्यवस्थित शहरी परिवेश तैयार करना है, जहां नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं केवल शहरी विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से निवेश, रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को भूमि संबंधी कार्यों सहित सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बेहतर समन्वय स्थापित कर काम में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव अरवा राजकमल, राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, स्मार्ट सिटी के सीईओ सूरज कुमार, जीयाडा के एमडी वरुण रंजन, स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंदकुलियार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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