रांची: झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि 13 साल पुरानी गाड़ी बार-बार रास्ते में खराब हो रही है और शिकायतों के बावजूद उसे बदला नहीं गया। मरांडी ने गृह विभाग से वाहन की पावती देने, पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा कराने और सात दिनों के भीतर कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की है।
- मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई
- 21 मार्च को भी मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
- सुरक्षा काफिले की तीन जिप्सियां भी जर्जर
- ‘गाड़ी बदलने पर ऊपर से रोक’ किसके आदेश पर?
- अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों का भी उठाया मुद्दा
- कांग्रेस का आरोप- इथेनॉल की वजह से खराब हुई गाड़ी
- सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांग
मरांडी के इस कदम पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने दावा किया कि गाड़ी केवल पुरानी होने के कारण खराब नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल की कथित अधिक मिलावट इसकी वजह हो सकती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी के पहले दिए गए बयान का भी हवाला दिया। हालांकि, वाहन में खराबी का वास्तविक कारण तकनीकी जांच से ही स्पष्ट हो सकेगा।
मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी वह ससम्मान वापस कर रहे हैं। उन्होंने गृह विभाग को वाहन विधिवत प्राप्त करने और इसकी पावती उनके कार्यालय को देने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
मरांडी के मुताबिक, गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद होने की जानकारी वह पहले भी सरकार के उच्चाधिकारियों को दे चुके हैं। इसके बावजूद उनसे इसी वाहन से प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वह खुद ऐसी स्थिति वाले वाहन से अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे?
21 मार्च को भी मुख्यमंत्री को लिखा था पत्र
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री को लिखे गए पुराने पत्र का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उस समय मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे। इनमें से तीन वाहन मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित किए गए थे, जबकि बाकी 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे।
मरांडी का कहना है कि नए वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 से 12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने अपने हिस्से आई बुलेटप्रूफ सफारी को करीब 13 साल पुराना बताया है। उनके अनुसार, उनके आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित रूप से वाहन की स्थिति से अवगत कराया था।
सुरक्षा काफिले की तीन जिप्सियां भी जर्जर
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि उनके काफिले में सुरक्षाकर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही तीन जिप्सियां भी जर्जर हालत में हैं और 4 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन समेत संबंधित अधिकारियों को कई बार इस स्थिति की जानकारी दी गई।
मरांडी ने चिंता जताई कि रास्ते में वाहन बंद होने पर चालक और सुरक्षाकर्मियों को एक साथ खराब गाड़ी, सड़क पर मौजूद भीड़ और सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। उन्होंने सवाल किया कि उनकी राजनीतिक लड़ाई सरकार से हो सकती है, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों की जिम्मेदारी निभाने में खराब वाहनों का जोखिम क्यों बना हुआ है?
‘गाड़ी बदलने पर ऊपर से रोक’ किसके आदेश पर?
पत्र में मरांडी ने कहा है कि अनौपचारिक बातचीत में उन्हें बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से ‘ऊपर से रोका जा रहा है’। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है और यदि ऐसा कोई निर्देश दिया गया है तो किस हैसियत और किस आधार पर दिया गया है। उन्होंने गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर यह पता लगाने की मांग की है कि शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची और उस पर क्या कार्रवाई हुई।
अर्जुन मुंडा की सुरक्षा गाड़ियों का भी उठाया मुद्दा
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सुरक्षा वाहनों की खराब स्थिति की शिकायत केवल उनकी नहीं है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भी उल्लेख किया। मरांडी के पत्र के मुताबिक, मुंडा के कार्यालय ने जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे थे और 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद शिकायत बनी रही।
मरांडी ने 6 नवंबर की रात चौका के पास अर्जुन मुंडा के काफिले के एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच से सामने आएगा, लेकिन सरकार यह बता सकती है कि पहले भेजे गए पत्रों और गृह विभाग के निर्देश के बाद क्या कार्रवाई की गई।
कांग्रेस का आरोप- इथेनॉल की वजह से खराब हुई गाड़ी
बाबूलाल मरांडी के पत्र पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेहतर होता कि मरांडी अपनी गाड़ी की शिकायत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से करते। उन्होंने दावा किया कि वाहन केवल पुराना होने के कारण खराब नहीं हुआ है, बल्कि पेट्रोल में इथेनॉल की कथित ओवर ब्लेंडिंग इसकी वजह हो सकती है।
सोनाल शांति ने राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के अनुपात को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि देश में इथेनॉल की मिक्सिंग 20 प्रतिशत से अधिक, यहां तक कि 32 प्रतिशत तक किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने आशंका जताई कि इसी वजह से मरांडी की गाड़ी में खराबी आई होगी।
कांग्रेस का यह बयान पार्टी की ओर से किया गया दावा है। बाबूलाल मरांडी की गाड़ी में खराबी का कारण इथेनॉल ब्लेंडिंग है या वाहन की उम्र और रखरखाव से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या, इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। इसके लिए वाहन की तकनीकी जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनके और साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा हो।
उन्होंने गृह विभाग से अपने पिछले पत्र और कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर देने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने खरीदे गए 17 बुलेटप्रूफ वाहनों में से कितने वाहन उपयोग में हैं, कितने रिजर्व में हैं और लगातार खराब होने वाले वाहनों के विकल्प पर क्या निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी भी मांगी है।
मरांडी ने यह भी कहा है कि यदि गृह विभाग उनकी पुरानी गाड़ी को सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, जांच रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
फिलहाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से पत्र पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि गृह विभाग सुरक्षा वाहनों की स्थिति की समीक्षा कर क्या कदम उठाता है और कांग्रेस के इथेनॉल संबंधी दावे पर तकनीकी जांच में क्या सामने आता है।
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