ब्रिटेन-EU रीसेट समझौता: खाद्य व्यापार, युवा आवाजाही और कार्बन बाजार पर सहमति

Anand Kumar
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ब्रिटेन और EU के झंडों की पुरानी सांकेतिक तस्वीर (2007)। फोटो: Dave Kellam, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons.

ब्रसेल्स। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) ने ब्रेक्जिट के बाद अपने रिश्तों को फिर से व्यावहारिक दिशा देने के लिए तीन बड़े क्षेत्रों में समझौते पर सहमति जताई है। 20 नवंबर 2026 को ब्रसेल्स में हुई शिखर बैठक के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के कार्यालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार को आसान बनाने, युवाओं के लिए आवाजाही की योजना और उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों को जोड़ने की समय-सीमा पर सहमति बना ली है।

बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए। रॉयटर्स के मुताबिक, समझौते का मकसद Brexit के बाद व्यापार और लोगों की आवाजाही में पैदा हुई कुछ व्यावहारिक बाधाओं को कम करना है। इसे यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की वापसी नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में कम होंगी औपचारिकताएं

समझौते का आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि और खाद्य उत्पादों के व्यापार से जुड़ा है। इसके तहत जानवरों, पौधों और उनसे जुड़े उत्पादों—जैसे सॉसेज, चीज, सेब और बीज—के सीमा पार कारोबार में मौजूदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों और कुछ जांच प्रक्रियाओं की जरूरत खत्म करने की व्यवस्था की जाएगी। यह समझौता मार्च 2028 से लागू होने वाला है।

ब्रिटेन का अनुमान है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 5.1 अरब पाउंड का लाभ हो सकता है। सीमा पर प्रमाणपत्र और जांच की लागत घटने से व्यापारियों को राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को भी कुछ उत्पाद कम कीमत पर मिल सकते हैं। हालांकि, इसके बदले ब्रिटेन को खाद्य सुरक्षा और पौधों से जुड़े EU नियमों के अनुरूप अपने मानकों को बनाए रखना होगा। Brexit समर्थक इस तरह के नियामकीय तालमेल का विरोध करते रहे हैं।

कार्बन बाजार जोड़ने पर 2028 से काम

दूसरा बड़ा हिस्सा ब्रिटेन और EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणालियों को जोड़ने का है। दोनों पक्ष 2028 से अपने कार्बन बाजारों को लिंक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इससे एक बाजार में खरीदे गए कार्बन परमिट को दूसरे बाजार में भी अनुपालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। समझौते के अनुसार, इससे ब्रिटिश और यूरोपीय उत्पादों—खासकर स्टील जैसे सामान—को एक-दूसरे के कार्बन सीमा शुल्क से छूट मिल सकेगी।

ब्रिटेन का अनुमान है कि इस व्यवस्था से उसकी अर्थव्यवस्था को सालाना 3.8 अरब पाउंड तक का लाभ हो सकता है और स्टील तथा एल्युमीनियम जैसे उद्योगों के करीब 6.5 अरब पाउंड के निर्यात को EU के कार्बन शुल्क से राहत मिल सकती है। EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जनवरी 2026 से लागू है, जबकि ब्रिटेन अपनी व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

18 से 31 साल के युवाओं के लिए आवाजाही योजना

तीसरा समझौता युवाओं की आवाजाही से जुड़ा है। प्रस्तावित योजना के तहत 18 से 31 वर्ष की आयु के युवा दूसरे पक्ष के देश में काम या पढ़ाई के लिए अधिकतम तीन साल तक रह सकेंगे। रॉयटर्स के अनुसार, दोनों पक्षों ने इस योजना के तहत सालाना 1 लाख युवाओं की सीमा पर सहमति जताई है। इसे जनवरी 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच विश्वविद्यालयों की फीस को लेकर मतभेद अभी बाकी हैं। EU चाहता है कि उसके छात्रों को ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में घरेलू छात्रों जैसी फीस मिले, जबकि ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय फीस से कम दर देने का पक्षधर है। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को छह महीने के भीतर सुलझाने पर सहमति जताई है।

क्या Brexit की दिशा बदलेगी?

यह समझौता ब्रिटेन के EU में दोबारा शामिल होने का फैसला नहीं है। इसका उद्देश्य व्यापार की लागत घटाना, युवाओं को सीमित अवसर देना और जलवायु नीति के तहत उद्योगों को कार्बन शुल्क से जुड़ी अनिश्चितता कम करना है। इसके प्रभाव का आकलन 2028 से कृषि व्यापार और कार्बन बाजार की व्यवस्थाएं लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल, यह समझौता Brexit के बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक बदलाव माना जा रहा है।

स्रोत: Reuters: UK-EU reset deal agreed और Reuters: What EU and UK have agreed at summit।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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