नई दिल्ली: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर को तमिलनाडु सरकार को झटका दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कर्नाटक को करीब 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने उसी दिन दाखिल अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की तीसरी अर्जी को भी स्वीकार नहीं करने का संकेत दिया।
तमिलनाडु ने 11 TMC बकाया पानी छोड़ने की मांग की थी
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कर्नाटक पर इस साल जुलाई से राज्य के हिस्से का करीब 11 TMC कावेरी पानी बकाया है। राज्य ने अदालत से यह पानी तत्काल जारी कराने का निर्देश देने की मांग की थी। इसके साथ ही तमिलनाडु ने बिलिगुंडुलु माप केंद्र पर प्रतिदिन 1 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग भी रखी थी। बिलिगुंडुलु कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कावेरी जल प्रवाह मापने का प्रमुख केंद्र है।
तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कम बारिश के कारण राज्य में कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और कर्नाटक की ओर से निर्धारित पानी नहीं मिलने से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तमिलनाडु का कहना था कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की नियमित बैठकों के बावजूद बकाया पानी जारी करने का प्रभावी निर्देश नहीं दिया गया।
कर्नाटक ने सूखे और सिंचाई की जरूरत का हवाला दिया
कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तमिलनाडु की मांग का विरोध किया। उनका तर्क था कि यह कम बारिश वाला वर्ष है और कर्नाटक के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। ऐसे में राज्य ने सिंचाई के लिए पानी का आवंटन घटाया है। कर्नाटक ने यह भी कहा कि CWMA और CWRC हर पखवाड़े जल बंटवारे की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
सुनवाई के दौरान DMK सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने किसानों की ओर से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी, लेकिन पीठ ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों की ओर से पहले ही पक्ष रखा जा रहा है। अदालत ने उन्हें अलग से बहस करने की अनुमति नहीं दी।
कावेरी जल बंटवारे का विवाद फिर चर्चा में
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अर्थ यह है कि तमिलनाडु को इस अर्जी के जरिए कर्नाटक से तत्काल अतिरिक्त 11 TMC पानी दिलाने का निर्देश नहीं मिला है। इससे दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे और कम बारिश वाले वर्ष में उपलब्ध पानी के अनुपात को लेकर विवाद का प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व फिर सामने आया है।
सुनवाई में तमिलनाडु ने सामान्य वर्ष में कर्नाटक से 177 TMC पानी छोड़े जाने के जल-बंटवारा फार्मूले का हवाला दिया और कहा कि कम बारिश के अनुपात में कटौती के बाद भी उसका हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। कर्नाटक ने इसके जवाब में अपने यहां सिंचाई की जरूरत और सूखे की स्थिति को आधार बनाया। अब कावेरी जल प्रबंधन संस्थाओं के अगले निर्देश और दोनों राज्यों के बीच आगे की बातचीत महत्वपूर्ण होगी।
स्रोत: The New Indian Express और Business Standard/PTI की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।