रांची। जमशेदपुर के चर्चित बिल्डर राम सकल प्रसाद हत्याकांड में आरोपी संदीप तापड़िया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी। याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें आरोप मुक्त करने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद संदीप तापड़िया को मुकदमे का सामना करना होगा। यह आदेश दोषसिद्धि नहीं है; मामले में आरोपों की अंतिम सच्चाई ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तय होगी।
अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार, 20 नवंबर को आदेश सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि प्राथमिकी और जांच के दौरान सामने आए बयानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया सीधे आरोप मौजूद हैं। इस स्तर पर उन्हें आरोप मुक्त करने का आधार नहीं बनता।
1 अगस्त 2015 की सुबह हुई थी बिल्डर की हत्या
मामला 1 अगस्त 2015 का है। प्राथमिकी मृतक की पत्नी रंजू देवी की ओर से दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के अनुसार, उस दिन सुबह करीब 4:45 बजे राम सकल प्रसाद अपनी कार से दोस्त चंद्रशेखर वर्मा को लेकर जुबली पार्क की ओर निकले थे। सुबह करीब 5:40 बजे चंद्रशेखर वर्मा ने फोन कर रंजू देवी को सूचना दी कि विक्की तापड़िया, संदीप तापड़िया और अन्य लोगों ने राम सकल प्रसाद को गोली मार दी है। उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये विवरण प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं।
2.25 करोड़ रुपये और फ्लैटों के हिस्से का विवाद
जांच के दौरान सामने आए अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम सकल प्रसाद की आर.एस. कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी थी, जबकि आरोपियों की तापड़िया कंस्ट्रक्शन फर्म थी। दोनों पक्षों ने मिलकर बिष्टुपुर और अन्य स्थानों पर अपार्टमेंट बनाए थे। आरोप है कि संयुक्त कारोबार में कमाई और फ्लैटों के हिस्से को लेकर विवाद हुआ। राम सकल प्रसाद ने अपने हिस्से के कुछ फ्लैटों में ताला लगा दिया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि घटना से करीब एक सप्ताह पहले उन फ्लैटों का ताला तोड़कर कब्जा किया गया।
अभियोजन के मुताबिक, राम सकल प्रसाद ने अपने हिस्से के 2.25 करोड़ रुपये की मांग की थी। आरोप है कि इसी मांग को लेकर संदीप तापड़िया और मुन्ना तापड़िया ने उन्हें धमकी दी थी। पुलिस ने जांच के बाद संदीप तापड़िया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 और 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपों पर अभी ट्रायल में विचार होना बाकी है।
निचली अदालत के आदेश को दी थी चुनौती
संदीप तापड़िया ने जमशेदपुर के अपर सत्र न्यायाधीश-IV की अदालत के 11 अगस्त 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में उनकी ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री नहीं है और सह-आरोपियों के मुकदमे में हुई गवाही से भी उनके विरुद्ध आरोप पुष्ट नहीं होते।
हाईकोर्ट ने ट्रायल में साक्ष्य परखने की बात कही
हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में संदीप तापड़िया का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है और उन पर गोली चलाने तथा पैसों की मांग के बाद धमकी देने के सीधे आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान गवाहों के बयान भी दर्ज हुए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि किसी दूसरे सह-आरोपी के ट्रायल में हुई गवाही का लाभ इस स्तर पर याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य का परीक्षण उनके अपने मुकदमे में होगा।
साझेदारी में संदीप तापड़िया की भूमिका क्या थी, यह भी ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तय किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस स्तर पर आरोप मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाया और क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी। अब निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
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