रांची, जन-मन की बात। झारखंड सचिवालय सेवा के अधिकारियों की लंबे समय से लंबित वरीयता का मामला अब एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। राज्य के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 965 पदाधिकारियों को शामिल करते हुए अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित कर दी है। विभागीय स्तर पर यह सूची कानूनी प्रक्रियाओं, वरीयता निर्धारण से जुड़े नियमों में संशोधन और अधिकारियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद जारी की गई है।
कार्मिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस विषय से संबंधित पत्रांक 6787, दिनांक 6 नवंबर 2026 का आदेश दर्ज है। विभागीय दस्तावेज का विषय बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अंतिम संवर्ग विभाजन के बाद एकल आधार और पारस्परिक आधार पर हुए स्थानांतरण के कारण अंतिम वरीयता निर्धारित करने से जुड़ा है। 11 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम सूची में कुल 965 पदाधिकारी शामिल हैं।
बिहार पुनर्गठन के बाद शुरू हुआ था वरीयता का विवाद
झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत सरकारी सेवाओं का संवर्ग विभाजन किया गया था। इस प्रक्रिया के बाद झारखंड में योगदान देने वाले सचिवालय सेवा के अधिकारियों की वरीयता पहले तय की गई थी। प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 2011 में संवर्ग विभाजन के बाद आए अधिकारियों की अंतिम वरीयता निर्धारित की गई थी।
इसके बाद एकल स्थानांतरण और पारस्परिक स्थानांतरण के माध्यम से झारखंड आए कर्मचारियों की वरीयता को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आईं। इसी कारण यह सवाल उठा कि स्थानांतरण से आए कर्मियों को मूल संवर्ग या झारखंड में योगदान की तिथि के आधार पर किस तरह क्रम दिया जाए। मामला विभागीय स्तर से आगे बढ़कर उच्च न्यायालय तक पहुंचा।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नियमों में संशोधन
इस विवाद से जुड़े मामलों में झारखंड हाईकोर्ट में W.P. (S) No. 6426/2024 और W.P. (S) No. 2565/2025 का उल्लेख प्रकाशित रिपोर्टों में किया गया है। अदालत के आदेशों के आलोक में विभाग ने वरीयता निर्धारण से संबंधित अपने परिपत्र में संशोधन किया। संशोधित व्यवस्था में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि पारस्परिक या एकल स्थानांतरण के मामलों में वरीयता का दावा किन शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाएगा।
विभाग ने संशोधित प्रावधानों के आधार पर पहले औपबंधिक वरीयता सूची जारी की थी। अधिकारियों को सूची में दर्ज विवरण पर दावा और आपत्ति देने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों और दावों की सक्षम स्तर पर जांच तथा त्रुटियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई।
965 पदाधिकारियों की सूची से क्या बदलेगा?
अंतिम वरीयता सूची से सचिवालय सेवा के उन पदाधिकारियों का क्रम स्पष्ट होगा, जिनकी वरिष्ठता स्थानांतरण और संवर्ग निर्धारण के कारण विवादित थी। सरकारी सेवा में वरीयता का महत्व पदस्थापन, सेवा संबंधी निर्णयों और भविष्य में नियमों के अनुसार होने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया में हो सकता है। इस लिहाज से सूची का प्रकाशन लंबे समय से लंबित प्रशासनिक स्थिति को स्पष्ट करने वाला कदम है।
हालांकि, वरीयता सूची जारी होना अपने आप में किसी अधिकारी की पदोन्नति का आदेश नहीं है। पदोन्नति के लिए संबंधित सेवा नियम, रिक्तियां, पात्रता और विभागीय प्रक्रिया अलग से लागू होंगी। विभाग की ओर से जारी सूची में शामिल होना भी किसी अन्य सेवा लाभ की स्वतः गारंटी नहीं माना जाना चाहिए।
अधिकारियों के लिए अब सूची का विवरण महत्वपूर्ण
सूची में शामिल पदाधिकारियों के लिए अपना नाम, पदक्रम और सेवा से जुड़े विवरण देखना महत्वपूर्ण होगा। किसी अधिकारी को सूची में दर्ज तथ्य को लेकर आपत्ति हो तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय आदेश और लागू सेवा नियमों का अध्ययन करना होगा। इस विषय में अंतिम सूची के साथ जारी आदेश ही आधिकारिक आधार होगा।
कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, यह निर्णय बिहार पुनर्गठन अधिनियम के बाद हुए संवर्ग विभाजन और बाद के स्थानांतरणों से जुड़ी वरीयता के निर्धारण के लिए है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद 965 अधिकारियों की अंतिम सूची प्रकाशित होना सचिवालय सेवा के प्रशासनिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
स्रोत: झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का आधिकारिक पोर्टल (पत्रांक 6787, 6 नवंबर 2026) और 11 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टें।
