रांची: झारखंड के सरकारी विभागों में लंबे समय से दर्ज वित्तीय अनियमितताओं पर अब प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ₹330.77 करोड़ की दो श्रेणियों—गबन और गलत विनियोजन—से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह निर्देश वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों के बाद दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुल ₹330.77 करोड़ में ₹141.63 करोड़ गबन और ₹189.14 करोड़ गलत तरीके से राशि के विनियोजन से संबंधित हैं। मंत्री ने वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों के सचिवों के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कराई जाए और कानून के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
गबन के ₹141.63 करोड़, गलत विनियोजन के ₹189.14 करोड़
ऑडिट के आंकड़ों में वर्ष 2001-02 से 2020-21 के बीच ₹63.57 करोड़ के गबन और ₹180 करोड़ के गलत विनियोजन का उल्लेख है। वहीं, वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के विशेष अंकेक्षण में ₹78.06 करोड़ के गबन और ₹9.14 करोड़ के गलत विनियोजन की आपत्तियां दर्ज की गईं। दोनों अवधियों को मिलाने पर गबन की राशि ₹141.63 करोड़ और गलत विनियोजन की राशि ₹189.14 करोड़ होती है।
वित्त मंत्री ने अधिकारियों से यह सवाल भी किया कि छोटी रकम के मामलों में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होती है, तो सरकारी विभागों में करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय गड़बड़ी पर आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मंत्री का कहना है कि सरकारी धन का गबन संज्ञेय अपराध है और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
25 साल में ₹27,798.52 करोड़ की ऑडिट आपत्तियां
अंकेक्षण निदेशालय के आंकड़ों में वर्ष 2001-02 से 2025-26 तक विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल ₹27,798.52 करोड़ की ऑडिट आपत्तियां दर्ज हैं। इस कुल राशि में केवल गबन ही नहीं, बल्कि गलत विनियोजन, वसूली योग्य रकम, असमायोजित अग्रिम, जमा की जाने वाली राशि और अन्य ऑडिट आपत्तियां भी शामिल हैं। इसलिए पूरी ₹27,798.52 करोड़ की राशि को गबन कहना सही नहीं होगा।
रिपोर्ट में ₹5,902.81 करोड़ वसूली योग्य राशि, ₹1,638.27 करोड़ असमायोजित अग्रिम और ₹15,996.14 करोड़ अन्य ऑडिट आपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इसके अलावा ₹3,930.53 करोड़ जमा किए जाने से संबंधित राशि बताई गई है। इन आंकड़ों का विभागवार निपटारा और जिम्मेदारी तय करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है।
पहले भी हुई थी समीक्षा
लंबित ऑडिट रिपोर्टों पर कार्रवाई की समीक्षा पहले भी की जा चुकी है। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 11 अक्टूबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित आपत्तियों के निष्पादन और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बाद के वर्षों के ऑडिट में बड़ी रकम पर आपत्तियां सामने आईं।
अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम विभागवार जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान, रिकॉर्ड की जांच और FIR की वास्तविक स्थिति होगी। फिलहाल निर्देश जारी हुआ है; इसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। संबंधित मामलों में आरोप और जिम्मेदारी जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।
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