चतरा। झारखंड के चतरा जिले में कोयला खनन परियोजना के विस्तार से बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका है। अशोक एक्सपेंशन ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 928.03 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को वन सलाहकार समिति (FAC) ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रस्तावित भूमि पर 5.67 लाख पेड़ हैं, जिनमें करीब 2.43 लाख साल के पेड़ शामिल बताए गए हैं। परियोजना के कारण हाथियों के आवास और मानव-हाथी संघर्ष पर भी असर पड़ने की चिंता जताई गई है।
यह जानकारी 16 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट में दी गई है। सैद्धांतिक मंजूरी को अंतिम वन मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए। समिति ने खनन शुरू होने से पहले वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए विशेष योजना तैयार करने की शर्त भी रखी है।
अशोक एक्सपेंशन परियोजना का 20 मिलियन टन सालाना उत्पादन लक्ष्य
प्रस्तावित विस्तार अशोक एक्सपेंशन ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह परियोजना चतरा जिले के नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड में स्थित है और चतरा दक्षिण वन प्रमंडल के अधिकार क्षेत्र में आती है। परियोजना की अधिकतम उत्पादन क्षमता 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष बताई गई है। विस्तार मौजूदा ओपनकास्ट खदान के पश्चिमी हिस्से की ओर प्रस्तावित है।
वन भूमि के प्रस्तावित डायवर्जन से 928.03 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में मौजूद 5.67 लाख पेड़ों में 2.43 लाख साल के पेड़ शामिल हैं। पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्र के विखंडन से स्थानीय पारिस्थितिकी तथा वन्यजीवों के आवास पर असर पड़ सकता है।
हाथी, लकड़बग्घा और अन्य वन्यजीवों का भी आवास
प्रस्तावित वन भूमि संरक्षित क्षेत्र के भीतर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में यहां हाथियों के अलावा लकड़बग्घा, सियार, बंगाल फॉक्स और रॉक पाइथन की मौजूदगी का उल्लेख है। खनन विस्तार से वन क्षेत्र के टूटने और वन्यजीवों के पारंपरिक आवागमन मार्ग प्रभावित होने की आशंका है। इससे मानव और हाथियों के बीच टकराव बढ़ने का जोखिम भी जताया गया है।
वन्यजीव संस्थान (WII) के 2000 से 2023 तक के अध्ययन के अनुसार, झारखंड के 22 वन प्रमंडलों में मानव-हाथी संघर्ष की 1,740 घटनाएं दर्ज की गईं। इन घटनाओं में 1,340 लोगों की मौत और 400 लोग घायल हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में ही राज्य में मानव-हाथी संघर्ष से 20 लोगों की मौत हुई।
खनन शुरू होने से पहले वन्यजीव प्रबंधन योजना जरूरी
वन सलाहकार समिति ने निर्देश दिया है कि खनन गतिविधियां शुरू होने से पहले परियोजना क्षेत्र के लिए विशेष वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाए। इस योजना को झारखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से मंजूरी लेनी होगी। इसमें गांव स्तर पर सुझाव और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के उपाय शामिल करने की बात कही गई है।
समिति ने योजना के प्रभाव का लंबे समय तक अध्ययन और निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। यह शोध और मॉनिटरिंग भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के माध्यम से कराई जानी है। योजना तैयार करने और लागू करने का पूरा खर्च परियोजना प्रस्तावक को उठाना होगा।
सैद्धांतिक मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर
वन भूमि के डायवर्जन को मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब परियोजना से जुड़ी शर्तों, वन्यजीव प्रबंधन योजना और आगे की वैधानिक मंजूरियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इसे पेड़ों की कटाई शुरू होने या अंतिम वन स्वीकृति मिलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। परियोजना के विस्तार से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय समुदायों की चिंताएं आगे की प्रक्रिया में अहम रहेंगी।
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फोटो: ओपनकास्ट कोयला खदान की फाइल तस्वीर। फोटो: The New Indian Express। यह चतरा परियोजना का प्रत्यक्ष स्थल-चित्र नहीं है।
स्रोत: The New Indian Express की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।