JPSC-JSSC भर्ती विवाद: आज हजारीबाग में छात्र महापंचायत, आंदोलन 2.0 की बनेगी रणनीति

Anand Kumar
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हजारीबाग, संवाददाता। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद के बीच छात्र संगठनों की राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से आज हजारीबाग के गांधी मैदान में छात्र महापंचायत बुलाई गई है। आयोजकों के मुताबिक, सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित नियुक्तियों, आगामी भर्तियों का स्पष्ट कैलेंडर और अदालतों में चल रहे मामलों में अभ्यर्थियों के हितों की प्रभावी पैरवी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

मंच के प्रवक्ता रविन्द्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह ने पहले घोषित कार्यक्रम में कहा था कि हजारीबाग से आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत की जाएगी। आयोजकों का दावा है कि आगे राज्य के सभी पांचों प्रमंडलों में छात्र महापंचायत आयोजित की जाएगी। हजारीबाग की बैठक में अभ्यर्थियों की समस्याएं और सुझाव सुनने के बाद ‘आंदोलन 2.0’ की रूपरेखा तय करने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर छात्र संसद बुलाने का प्रस्ताव भी मंच के एजेंडे में है।

परीक्षा सुधार और नियुक्ति कैलेंडर प्रमुख मांग

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर हो और भर्ती प्रक्रिया के हर चरण—विज्ञापन, परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन तथा नियुक्ति—की स्पष्ट समय-सीमा सार्वजनिक की जाए। मंच का कहना है कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और चयन प्रक्रियाओं में देरी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इन आरोपों की जांच और अलग-अलग भर्ती मामलों की कानूनी स्थिति अपने-अपने स्तर पर जारी है; किसी आरोप को अदालत या जांच एजेंसी के निष्कर्ष के बिना साबित तथ्य नहीं माना जा सकता।

मंच के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि लंबित मामलों में सरकार अभ्यर्थियों का पक्ष अदालतों में कितनी मजबूती से रख रही है। उनका कहना है कि सरकार को भर्ती प्रक्रियाओं का रोडमैप जारी करना चाहिए और जिन परीक्षाओं पर विवाद है, उनके संबंध में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।

90 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलन की तैयारी

छात्रों के अनुसार, अगस्त में हुए आंदोलन को स्थगित करते समय सरकार को कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए 90 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि 17 नवंबर को समाप्त हुई। प्रदर्शनकारी घुआल रसूल ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि सरकार से किए गए वादों पर ठोस कार्रवाई नहीं दिखने के कारण वे आंदोलन फिर शुरू करना चाहते हैं। इससे पहले अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई से 20 अगस्त तक रांची में लगभग 26 दिनों तक धरना दिया था।

इस विवाद की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का अगस्त में लिया गया फैसला भी शामिल है। सरकार ने 2014 के बाद आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया था। इनमें 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई JSSC-CGL-2023 परीक्षा भी शामिल थी। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। JSSC-CGL से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच झारखंड CID की विशेष जांच टीम कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी इसकी जांच CBI को सौंपने की मांग कर रहे हैं।

रांची में 18 नवंबर को आंदोलन फिर शुरू करने की कोशिश के दौरान मंच की सदस्य उम्मे हबीबा को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा था कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के सामने बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति प्रदर्शन और प्रेस वार्ता की अनुमति नहीं थी। उस घटनाक्रम के बाद हजारीबाग की महापंचायत को आंदोलन के अगले कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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फिलहाल महापंचायत के नतीजे, उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और आंदोलन की आगे की रणनीति सभा के बाद स्पष्ट होगी। इसलिए इस रिपोर्ट में कार्यक्रम को प्रस्तावित आयोजन के रूप में रखा गया है; आयोजन के बाद सामने आने वाले निर्णय अलग खबर के रूप में अपडेट किए जा सकेंगे।

स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के सार्वजनिक बयान।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।