COP31 वार्ता तय समय से आगे बढ़ी, मसौदे से जीवाश्म ईंधन का जिक्र गायब; जलवायु वित्त पर गतिरोध

Anand Kumar
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COP31 सम्मेलन स्थल का फाइल दृश्य। फोटो: Kiara Worth / UNFCCC.

अंताल्या: तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 की वार्ता तय समय-सीमा पार करने के बाद भी निर्णायक समझौते तक नहीं पहुंच सकी है। शुक्रवार, 20 नवंबर को सम्मेलन का निर्धारित समापन होना था, लेकिन करीब 200 देशों के प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ऊर्जा बदलाव की भाषा पर सहमति नहीं बना सके। शनिवार सुबह तक बातचीत जारी रहने और नए मसौदे पर चर्चा की उम्मीद जताई गई।

मसौदे से जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट जिक्र हटाया गया

रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक, गुरुवार को जारी संशोधित मसौदे में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने या उससे बाहर निकलने का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया। पहले के मसौदे में इस दिशा में तेज कार्रवाई की बात थी। नए पाठ में कम-उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल विकास की ओर वैश्विक बदलाव का उल्लेख तो है, लेकिन कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को घटाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं दिखती।

मसौदे में 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, देशों के लिए इसे लागू करने की बाध्यता कमजोर की गई है और यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि बढ़ी हुई बिजली की मांग नवीकरणीय स्रोतों से ही पूरी हो। 123 कंपनियों, निवेशकों और कारोबारी संगठनों ने वार्ताकारों से इस लक्ष्य को मजबूत करने की अपील की है।

विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर भी मतभेद

वार्ता का दूसरा बड़ा विवाद विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता है। पहले के मसौदे में 120 अरब डॉलर के प्रस्तावित अनुकूलन-वित्त लक्ष्य का उल्लेख था, लेकिन संशोधित पाठ में यह राशि हटा दी गई। कमजोर और जलवायु-संवेदनशील देशों का कहना है कि बाढ़, सूखा, समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसम से निपटने के लिए उन्हें अनुमानित और आसानी से उपलब्ध वित्त की जरूरत है।

पनामा सहित कुछ देशों ने मसौदे में जीवाश्म ईंधन और वित्त का स्पष्ट समाधान नहीं होने पर आपत्ति जताई। वहीं तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया की ओर से वार्ता का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने दलील दी कि समझौता ऐसा होना चाहिए जिसे लगभग सभी देश स्वीकार कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मेलन में लगातार दूसरे वर्ष प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होने का मुद्दा भी चर्चा में रहा।

1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य पर बढ़ती चिंता

संशोधित मसौदे में पहली बार इस आशंका को स्वीकार किया गया है कि मौजूदा वैश्विक रुझानों के चलते दुनिया का तापमान पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से ऊपर जा सकता है। वैज्ञानिकों और जलवायु कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्सर्जन में तेज कटौती के बिना गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटने से सम्मेलन की महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ सकती है।

सम्मेलन के अंतिम नतीजे पर अभी मुहर नहीं लगी है। इसलिए मसौदे में दर्ज प्रस्तावों को अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता। आने वाले संशोधित पाठ और देशों की सहमति से ही स्पष्ट होगा कि COP31 जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ऊर्जा बदलाव पर कितना ठोस निर्णय ले पाता है।

स्रोत: Reuters और Associated Press की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; UNFCCC की COP31 आधिकारिक जानकारी। फोटो: Kiara Worth / UNFCCC.

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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