रांची: झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 बंदियों की रिहाई का रास्ता आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार, 20 नवंबर को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। हालांकि, पर्षद की सहमति को जेल से तत्काल रिहाई नहीं माना जाना चाहिए; संबंधित औपचारिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बंदी बाहर आ सकेंगे।
73 मामलों की समीक्षा, 20 नए और 53 पुराने प्रस्ताव शामिल
बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी दोबारा विचार किया गया। इस तरह कुल 73 मामलों को समीक्षा के लिए रखा गया। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रत्येक प्रस्ताव पर निर्धारित पात्रता, बंदियों के जेल में आचरण, कारावास की अवधि और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर चर्चा की।
समीक्षा के दौरान संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट तथा मंतव्य को भी ध्यान में रखा गया। इन पहलुओं पर विचार के बाद 26 बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी। आधिकारिक जानकारी में इन बंदियों के नाम और अलग-अलग मामलों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
रिहाई के बाद पुनर्वास और काउंसलिंग पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्षद की अनुशंसा के आधार पर रिहा होने वाले बंदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं। जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक काउंसलर और गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाए, ताकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें परिवार और समाज में सामान्य जीवन शुरू करने में सहयोग मिल सके और वे दोबारा अपराध की राह पर न लौटें।
मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के उपचार पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। प्रोबेशन पदाधिकारियों को ऐसे बंदियों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उन बंदियों की स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी लेने को कहा गया, जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर जाने के इच्छुक नहीं हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा और कारा प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद का फैसला केवल बंदियों की रिहाई तक सीमित नहीं है। इसमें रिहाई के बाद पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार से दोबारा जुड़ने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। अब संबंधित मामलों में आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि 26 बंदियों को किस क्रम में रिहा किया जाएगा।
स्रोत: झारखंड सरकार के आधिकारिक वक्तव्य के आधार पर Samridh Jharkhand और Times of India की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।