नेपीडॉ/द हेग: रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 के सैन्य अभियान को नरसंहार ठहराने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के ऐतिहासिक फैसले को म्यांमार की सरकार ने ‘अनुचित’ बताया है। शुक्रवार, 20 नवंबर को म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता खाइन खाइन सोए ने कहा कि फैसला सर्वसम्मत नहीं था और उनके देश पर गलत आरोप लगाया गया है। यह प्रतिक्रिया उस फैसले के एक दिन बाद आई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने पहली बार किसी राज्य को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, म्यांमार की प्रवक्ता ने कहा कि सभी 15 न्यायाधीश फैसले से सहमत नहीं थे, इसलिए सरकार इसे निष्पक्ष नहीं मानती। म्यांमार लंबे समय से 2017 की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार मानने से इनकार करता रहा है और उसका कहना है कि अभियान सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ था। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार फैसले और न्यायाधीशों की राय की समीक्षा करेगी।
ICJ ने 2017 के सैन्य अभियान को नरसंहार माना
गाम्बिया ने करीब सात साल पहले म्यांमार के खिलाफ यह मामला ICJ में दायर किया था। 19 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने पाया कि उत्तरी रखाइन प्रांत में 2017 के ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ के दौरान म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्याएं कीं, महिलाओं के साथ व्यापक बलात्कार और यौन हिंसा हुई तथा सैकड़ों गांवों को जलाया या नष्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे पीड़ितों के लिए न्याय की महत्वपूर्ण मान्यता बताया।
संयुक्त राष्ट्र के बयान के अनुसार, अदालत ने हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति और जन्म रोकने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों को नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन से जोड़ा। अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का दायित्व बताया है; इसकी राशि बाद में तय की जाएगी। फैसले में विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है।
बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे हैं करीब 12 लाख रोहिंग्या
म्यांमार में लंबे समय से हिंसा और भेदभाव का सामना कर रहे रोहिंग्या समुदाय के करीब 12 लाख लोग पड़ोसी बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। फैसले के बाद शिविरों में रह रहे लोगों ने खुशी जताई, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी कब संभव होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
ICJ के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन अदालत के पास उन्हें लागू कराने के सीधे साधन सीमित हैं। ऐसे में फैसले का वास्तविक असर म्यांमार की सरकार के अनुपालन, अंतरराष्ट्रीय दबाव और आगे की कूटनीतिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा। म्यांमार की ताजा प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि फैसले को लागू कराने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी।
पहले की खबर: ICJ का ऐतिहासिक फैसला: रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार जिम्मेदार
स्रोत: रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और संयुक्त राष्ट्र महासचिव का 19 नवंबर 2026 का बयान।