द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि म्यांमार ने 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने म्यांमार राज्य को सैन्य कार्रवाई के दौरान हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाया है।
गाम्बिया की ओर से दायर मामले में अदालत ने पाया कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, व्यापक यौन हिंसा की, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की और बड़ी संख्या में लोगों को पलायन के दौरान निशाना बनाया। अदालत के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्रवाई का उद्देश्य संरक्षित समूह के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।
2017 की सैन्य कार्रवाई पर आया फैसला
ICJ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूजी इवासावा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, व्यापक यौन हिंसा की और भाग रहे लोगों पर हमले किए। अदालत ने उत्तरी रखाइन राज्य में 2017 के तथाकथित ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं, पुरुषों और लड़कों के सामूहिक निष्पादन, महिलाओं के साथ बलात्कार और सैकड़ों गांवों को जलाए जाने या नष्ट किए जाने के साक्ष्यों पर विचार किया।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने संयुक्त राष्ट्र के तथ्य-जांच मिशन के उस आकलन को भी स्वीकार किया, जिसमें इन अभियानों के दौरान कम-से-कम 10,000 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया था। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि म्यांमार की कार्रवाई के पीछे रोहिंग्या आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का इरादा था।
गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था मामला
यह मामला पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किया। इस मुकदमे को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन भी मिला। म्यांमार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उसकी सेना सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। फैसले के बाद म्यांमार सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
सुरक्षित वापसी, परिवारों के पुनर्मिलन और मुआवजे की जिम्मेदारी
अदालत ने म्यांमार को नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का पालन करने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पीड़ितों को प्रभावी तथा पर्याप्त मुआवजा देने की जिम्मेदारी बताई। मुआवजे की राशि और प्रक्रिया बाद में तय की जाएगी। फैसले में विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन की जरूरत भी रेखांकित की गई।
2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद सात लाख से अधिक रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंचे थे। रॉयटर्स के मुताबिक, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शिविरों में करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। फैसले के समय शिविरों में बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया।
फैसला अंतिम, लेकिन अमल कराना चुनौती
ICJ का यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। हालांकि, अदालत के पास अपने फैसले को सीधे लागू कराने के सीमित साधन हैं। इसलिए म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह नरसंहार के पीड़ितों की पीड़ा की महत्वपूर्ण मान्यता है और दंडमुक्ति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय की भूमिका को रेखांकित करता है।
यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी तय करने वाले दुर्लभ नरसंहार संबंधी निर्णयों में शामिल है। ICJ देशों के बीच विवादों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन से जुड़े मामलों का निपटारा करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) से अलग संस्था है, जो व्यक्तियों के खिलाफ युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार जैसे मामलों में मुकदमा चलाती है।
स्रोत: Reuters और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के 19 नवंबर 2026 के आधिकारिक वक्तव्य।