पटना। बिहार में साइबर ठगी के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने 1,09,475 संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की पहचान की है। इन खातों में कुल 72.53 करोड़ रुपये का बैलेंस होने की जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक ये खाते राज्य के सभी 38 जिलों में फैले हैं और साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। इन पर कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस ने नया अभियान ‘Cyber Prahar 5.0’ शुरू किया है।
पुलिस मुख्यालय के सरदार पटेल भवन में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट के पुलिस महानिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस इन खातों के संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पटना जिले में एक और साइबर थाना स्थापित करने की योजना है।
पटना में सबसे अधिक 14,644 संदिग्ध खाते
जिलावार आंकड़ों में पटना सबसे ऊपर है, जहां 14,644 संदिग्ध म्यूल खाते चिन्हित किए गए हैं। गया में 6,172 और मुजफ्फरपुर में 4,244 ऐसे खाते सामने आए हैं। भागलपुर में 4,197, नालंदा में 4,146, पश्चिम चंपारण में 3,945, सिवान में 3,859, वैशाली में 3,441 और औरंगाबाद में 3,326 खाते चिन्हित किए गए हैं। पुलिस के अनुसार नवादा, नालंदा और पटना में साइबर ठगी की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।
म्यूल बैंक खाते वे खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी से हासिल रकम प्राप्त करने और उसे आगे दूसरे खातों में भेजने के लिए करते हैं। कई मामलों में खाते के धारक कमीशन के लालच में अपना खाता, ATM कार्ड या बैंकिंग विवरण दूसरों को दे देते हैं। कुछ खाताधारकों को खाते के दुरुपयोग की पूरी जानकारी भी नहीं होती। इसलिए केवल खाते के संदिग्ध पाए जाने से खाताधारक का अपराध साबित नहीं होता; हर मामले में लेन-देन और भूमिका की जांच जरूरी है।
दो महीने में बिहार में 121.26 करोड़ की साइबर ठगी
IG ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान बिहार में 47,659 साइबर अपराध शिकायतें दर्ज हुईं, जबकि इस अवधि में पूरे देश में 5,69,160 शिकायतें दर्ज की गईं। इसी दौरान साइबर ठगों ने बिहार में लोगों से 121.26 करोड़ रुपये की रकम ठगी। पुलिस और बैंकों के त्वरित हस्तक्षेप से 36.94 करोड़ रुपये को होल्ड कराया गया, जो ठगी की कुल रकम का 30.46 प्रतिशत है। इनमें से 8.04 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस कराए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक बिहार की रकम रोकने की दर राष्ट्रीय औसत 28.35 प्रतिशत से अधिक रही।
Cyber Prahar 4.0 और 4.1 में FIR, गिरफ्तारी और खाते चिन्हित
पुलिस ने पिछले अभियानों के नतीजे भी साझा किए। Cyber Prahar 4.0 के दौरान 3,177 संदिग्ध म्यूल खाते चिन्हित किए गए, 15 FIR दर्ज हुईं, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और 448 लोगों को नोटिस भेजे गए। इसके बाद Cyber Prahar 4.1 में 1,226 अतिरिक्त संदिग्ध खाते चिन्हित हुए। इस चरण में 17 FIR दर्ज की गईं और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें छह POS SIM कार्ड विक्रेता भी शामिल थे।
साइबर यूनिट ने 385 SIM कार्ड और 442 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए। इसके अलावा 2,172 आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटवाए गए और 549 सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराए गए। जांच की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए 278 पुलिसकर्मियों को विशेष साइबर अपराध प्रशिक्षण दिया गया है।
1930 हेल्पलाइन का संदेश 20 लाख दूध पैकेटों पर
जन-जागरूकता अभियान के तहत ‘साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें’ संदेश रोजाना 20 लाख सुधा दूध पैकेटों पर छापा जा रहा है। इसे जल्द बिजली बिलों पर भी छापने की तैयारी है। FM रेडियो चैनलों पर जागरूकता जिंगल प्रसारित किए गए, 30 अखबारों में पोस्टर प्रकाशित हुए और डिजिटल अभियान के जरिए 18.6 लाख से अधिक लोगों तक संदेश पहुंचाया गया।
पुलिस ने तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए राज्यस्तरीय हैकाथॉन भी आयोजित किया है, जिसमें 153 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसके अंतिम नतीजे 28 नवंबर को आने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि Cyber Prahar 5.0 में संदिग्ध खातों के नेटवर्क, लेन-देन और उनसे जुड़े लोगों की जांच पर विशेष ध्यान रहेगा।
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स्रोत: बिहार पुलिस के साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट के IG रंजीत कुमार मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए आंकड़े; 13 नवंबर को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट।
