नई दिल्ली, संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै जिले की थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून नामक पत्थर के स्तंभ पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की एकबारगी अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह केवल इस वर्ष के लिए सीमित अंतरिम व्यवस्था है। इसे किसी पक्ष के पारंपरिक, धार्मिक या संपत्ति संबंधी अधिकार की मान्यता नहीं माना जाएगा। अदालत ने आम लोगों को स्थल तक जाने से रोकते हुए कहा है कि दीपम जलाने का काम मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत सीमित टीम ही करेगी।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के संबंधित हिस्सों पर रोक भी लगाई है, जिसमें दीपथून पर दीपम जलाने की परंपरा बहाल करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था विवाद का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि त्योहार की तारीख निकट होने के कारण किया गया सीमित अंतरिम इंतजाम है।
केवल अधिकृत टीम को मिलेगी पहुंच
पीठ के निर्देश के अनुसार, दीपम जलाने वाली टीम मंदिर प्रशासन (देवस्थानम) की ओर से अधिकृत होगी। टीम में कितने लोग होंगे और कौन शामिल रहेगा, यह मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यपालक अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै के पुलिस आयुक्त से सलाह लेकर तय करेंगे। जिला कलेक्टर पूरी व्यवस्था के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी होंगे। पुलिस आयुक्त को पर्याप्त सुरक्षा और स्थल तक पहुंच के नियमन की जिम्मेदारी दी गई है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार उपयुक्त CRPF बल की तैनाती पर विचार करेगी।
अदालत ने साफ कहा है कि आम जनता अधिकृत टीम के साथ दीपथून तक नहीं जा सकेगी। वहां जुलूस, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी, प्रदर्शन या दीपम जलाने के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं होगी। जिला प्रशासन समय, रास्ता और अनुष्ठान की अवधि तय करेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, आग से बचाव, पुरातात्विक संरक्षण और शांति बनाए रखने को ध्यान में रखना होगा।
दरगाह की गतिविधियों और पुराने धार्मिक आयोजनों में दखल नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अनुष्ठान पूरा होने के तुरंत बाद अधिकृत टीम स्थल से लौट जाएगी। वहां कोई अस्थायी वस्तु या स्थायी ढांचा नहीं छोड़ा जाएगा। ASI स्मारक और आसपास के क्षेत्र के संरक्षण के लिए शर्तें तय करेगा। किसी प्रकार की खुदाई, निर्माण, संरचनात्मक बदलाव या धार्मिक स्थल अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि परंपरागत स्थानों पर होने वाले मौजूदा धार्मिक आयोजन पहले की तरह जारी रहेंगे और दरगाह सहित अन्य संस्थानों की वैध धार्मिक गतिविधियों तथा पहुंच में बाधा नहीं डाली जाएगी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस एकबारगी अनुमति से किसी को पहाड़ी के किसी हिस्से में प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का नया अधिकार नहीं मिलेगा। अदालत ने यह भी नहीं माना है कि दीपथून ऐतिहासिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान का स्थान रहा है। स्तंभ पर दीपम जलाने की परंपरा, धार्मिक अधिकार, स्वामित्व, कब्जा, मंदिर प्रशासन और स्थल तक पहुंच से जुड़े सभी सवाल आगे सुनवाई के लिए खुले रखे गए हैं। इस वर्ष का आयोजन भविष्य के वर्षों में समान अनुमति मांगने का आधार भी नहीं बनेगा।
जनवरी 2027 में आगे सुनवाई
जिला कलेक्टर को त्योहार के तीन दिनों के भीतर अदालत में अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध की गई है। विवाद का केंद्र यह है कि दशकों से कार्तिगई दीपम का दीपक निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम के पास जलाया जाता रहा है, जबकि हिंदू संगठनों ने पहाड़ी के ऊपर दीपथून पर भी दीपक जलाने की मांग की थी। पास स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह की ओर से पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर स्वामित्व का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश में स्वामित्व या परंपरा पर कोई अंतिम राय नहीं दी है।
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित PTI रिपोर्ट, द वीक और द इंडियन एक्सप्रेस।