नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में जिन पात्र नागरिकों के नाम नहीं मिल रहे हैं, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उसका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में नहीं मिला और उसने नाम बहाल कराने के लिए फॉर्म-6 भरा। आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी पात्र नागरिक को अंतिम मतदाता सूची से बाहर नहीं रहने देने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब देशभर में SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने और सत्यापन के तरीके को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। सोमवार को कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित आयोग के अधिकारियों से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने का आग्रह किया।
फॉर्म-6 भरने पर सिर्फ पुराने पंजीकरण के कारण मुकदमा नहीं
द टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष उस हलफनामे में रखा है जो शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। आयोग ने कहा कि SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं आने वाले ऐसे व्यक्ति, जो पहले मतदाता के रूप में दर्ज थे, फॉर्म-6 के जरिए नाम फिर से जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं। केवल इस वजह से उनके खिलाफ अभियोजन नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में था और अब ड्राफ्ट सूची में नहीं है।
हालांकि आयोग ने इसके साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। फॉर्म-6 भरने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी दूसरी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो। इसका उद्देश्य एक ही व्यक्ति का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण रोकना है। यानी आयोग ने नाम बहाल कराने का रास्ता स्पष्ट किया है, लेकिन दोहरी प्रविष्टि रोकने की जिम्मेदारी भी कायम रखी है।
गलतियां होने की बात भी आयोग ने स्वीकार की
आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में मतदाता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और सत्यापन एक व्यापक प्रक्रिया है। मृत, अनुपस्थित या अस्तित्व में नहीं रहने वाले मतदाताओं की प्रविष्टियां हटाने के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं। आयोग ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं करता कि कुछ मामलों में गलती हुई हो, लेकिन उसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में बनाए रखना और साथ ही गलत, दोहरी तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है।
आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि या मृत (ASDD) श्रेणी में रखे गए हैं, उनसे संपर्क करने और पात्र पाए जाने पर नाम शामिल करने के लिए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान पर भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। आयोग ने ऑनलाइन जमा करने के लिए ECINET पर ई-साइन आधारित विकल्प का भी उल्लेख किया है।
यदि कोई मतदाता वास्तव में दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, तो वह वर्तमान पते का प्रमाण देकर आवेदन कर सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि SIR के दौरान पहले ही फॉर्म-6 जमा कर चुके मतदाता को उसी प्रक्रिया के लिए दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होगी।
कांग्रेस ने 48 सवालों के जरिए आयोग से मांगा जवाब
सोमवार को कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग का हलफनामा SIR को लेकर उठाए गए उसके सवालों का जवाब नहीं देता। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के महानिदेशक से 48 सवालों के जवाब मांगे जाएं।
कांग्रेस के सवालों में यह पूछा गया है कि देशव्यापी SIR कराने का निर्णय किसने लिया, फॉर्म-6 में बदलाव को किसने मंजूरी दी और ERONET तथा ECINET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने का फैसला किस स्तर पर हुआ। पार्टी ने यह भी जानना चाहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कितने फैसलों पर अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने इन सवालों को कथित ‘वोट चोरी’ और SIR में प्रक्रियागत गड़बड़ियों से जोड़ा है। ये कांग्रेस के आरोप और सवाल हैं, स्थापित तथ्य नहीं।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग पहले दाखिल अपने जवाब में SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बता चुका है और एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों को खारिज कर चुका है। आयोग का कहना है कि प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, न कि किसी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित करना।
करीब 13 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने की रिपोर्ट
रॉयटर्स की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में चल रही इस व्यापक प्रक्रिया के शुरुआती ड्राफ्ट चरण में करीब 13 करोड़ लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। बिहार में पुनरीक्षण के दौरान लगभग 65 लाख नाम हटाए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इन आंकड़ों को अंतिम सूची से स्थायी रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दावा, आपत्ति और नाम बहाल कराने की प्रक्रिया जारी है।
विपक्षी दलों ने प्रक्रिया के पक्षपातपूर्ण होने और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटने के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग और भाजपा इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कुछ मतदाताओं को भेजे गए कथित मशीन-जनित या अस्पष्ट नोटिसों पर भी सवाल उठाए थे और आयोग से प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने को कहा था।
इस पूरे विवाद का व्यावहारिक असर उन नागरिकों पर पड़ता है जिन्हें अपने नाम, पते या पुराने मतदाता रिकॉर्ड का प्रमाण जुटाना पड़ रहा है। आयोग का ताजा हलफनामा ऐसे लोगों को फॉर्म-6 के जरिए नाम जुड़वाने का रास्ता बताता है, लेकिन अंतिम सूची में नाम शामिल होना निर्धारित पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगा।
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स्रोत: चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा; सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही; The Times of India, Navbharat Times और Reuters की 16 नवंबर 2026 की रिपोर्टें।