रांची: रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक पहुंच गई है। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने 21 नवंबर 2026 को रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित तीन आवासीय परिसरों पर तलाशी ली। कार्रवाई रांची की विशेष निगरानी अदालत के आदेश पर की गई। तलाशी के दौरान जमीन से जुड़े डीड और संपत्ति के अन्य दस्तावेज जब्त किए गए।
इस कार्रवाई का महत्व इसलिए है कि जांच का दायरा अब उन दस्तावेजों और संपत्तियों तक पहुंच रहा है जो झारखंड से बाहर स्थित हैं। एसीबी को जब्त कागजात की जांच से यह पता लगाना होगा कि उनका कथित अवैध जमीन हस्तांतरण, रजिस्ट्री या संबंधित अधिकारियों की भूमिका से क्या संबंध है। केवल दस्तावेज मिलना अपने आप में किसी आरोप को साबित नहीं करता; उनकी प्रमाणिकता और मामले से संबंध की जांच जरूरी होगी।
न्यायालय के आदेश पर गोरखपुर में तलाशी
एसीबी थाना, रांची में कांड संख्या 1/2026 के तहत 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी जांच के क्रम में वैभव मणि त्रिपाठी को अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया। वह रांची में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। 21 नवंबर को टीम ने उनके गोरखपुर स्थित तीन मकानों की तलाशी ली और जमीन से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तलाशी में जमीन के डीड के अलावा बैंक की चेकबुक-पासबुक और बीमा पॉलिसी जैसे वित्तीय दस्तावेज भी मिले। जब्त सामग्री को रांची लाकर जांचे जाने की बात कही गई है। कुछ रिपोर्टों में नकदी और आभूषण मिलने का भी उल्लेख है, लेकिन उनकी मात्रा या कीमत को लेकर आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे पुष्ट बरामदगी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
क्या है रिम्स जमीन घोटाले की जांच?
मामले का केंद्र रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी जमीन या संस्थान के लिए अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड में किस तरह बदलाव किए गए, किन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ और संबंधित राजस्व तथा निबंधन अधिकारियों की क्या भूमिका रही।
इस तरह के भूमि मामलों में केवल रजिस्ट्री डीड देखना पर्याप्त नहीं होता। जांच में मूल अधिग्रहण अभिलेख, खाता-प्लॉट विवरण, जमाबंदी, म्यूटेशन आदेश, निबंधन रिकॉर्ड और संबंधित समय पर पदस्थ अधिकारियों की भूमिका का मिलान महत्वपूर्ण होता है। गोरखपुर से जब्त दस्तावेजों की जांच भी इसी व्यापक दस्तावेजी पड़ताल का हिस्सा हो सकती है।
जनवरी में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, नवंबर में तेज हुई कार्रवाई
एसीबी थाना कांड संख्या 1/2026 में प्राथमिकी 5 जनवरी 2026 को दर्ज की गई थी। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जांच ने तेज रफ्तार पकड़ी। 18 और 19 नवंबर के दौरान कई अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आईं। 20 नवंबर को सात गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े 11 ठिकानों पर तलाशी की रिपोर्ट आई, जबकि 21 नवंबर को वैभव मणि त्रिपाठी के गोरखपुर स्थित परिसरों में अलग से कार्रवाई की गई।
19 नवंबर की कार्रवाई में रांची, जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह से जुड़े ठिकाने जांच के दायरे में आए थे। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारियों से जुड़े आवास शामिल बताए गए। गोरखपुर की तलाशी इस जांच का भौगोलिक विस्तार है, क्योंकि संबंधित पूर्व अधिकारी का स्थायी आवास उत्तर प्रदेश में है।
अब जब्त दस्तावेजों से क्या तलाशेगी ACB?
आगे की जांच में एसीबी दस्तावेजों की तारीख, संपत्ति के विवरण, रजिस्ट्री के क्रम, भुगतान और संबंधित व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों का मिलान कर सकती है। यदि किसी डीड या वित्तीय रिकॉर्ड का संबंध कथित अनियमित लेन-देन से मिलता है तो वह जांच को आगे बढ़ाने वाला साक्ष्य बन सकता है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसी की पड़ताल और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा।
फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है। किसी भी आरोपी की भूमिका या दोष तय मानना उचित नहीं होगा। गोरखपुर से जब्त दस्तावेजों की जांच और एसीबी की आगे की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि रिम्स जमीन मामले में कथित लेन-देन की कड़ियां कहां तक जाती हैं।
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