नई दिल्ली। फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने शनिवार को दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर अधिकारियों से हुई चूक पर स्पष्टीकरण मांगा। Reuters की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की गंभीरता बढ़ने के बाद सचिव को दूसरे राज्य का अपना दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटना पड़ा। यह कार्रवाई उस जांच में नया घटनाक्रम है, जिसमें पहले ही फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को बंद कराने का मामला सामने आ चुका है।
Reuters ने दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया कि PMO ने अमित अग्रवाल को यह समझाने के लिए बुलाया कि फर्जी आदेशों को आधार बनाकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश कैसे जारी हो गए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बैठक में क्या निर्णय हुआ या आगे किस स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। Reuters के सवालों पर अमित अग्रवाल, दूरसंचार विभाग और PMO की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
दो फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइट ब्लॉक
इस पूरे मामले का खुलासा Reuters की पड़ताल में हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो अलग-अलग निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के साथ राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से कथित आदेश ई-मेल के जरिए भेजे गए थे। पहले आदेश के आधार पर 34 और दूसरे के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा गया था। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों तक पहुंच रोक दी गई।
जांच में सामने आया कि दोनों कथित अदालती आदेश फर्जी थे। दस्तावेजों में अदालतों के लोगो और मुहरों का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश में QR कोड भी था, लेकिन वह किसी वास्तविक न्यायिक आदेश की पुष्टि नहीं करता था। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने Reuters को बताया था कि उसके नाम से जारी आदेश प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पुष्टि की थी कि उसके नाम से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था और इस संबंध में 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई।
दूरसंचार विभाग की आंतरिक जांच, पुलिस ने मांगे डिजिटल रिकॉर्ड
Reuters के मुताबिक, दूरसंचार मंत्रालय ने शुक्रवार को इस कथित धोखाधड़ी की आंतरिक जांच शुरू की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर क्राइम इकाई ने भी आपराधिक जांच के तहत मंत्रालय से रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग मांगे हैं। पुलिस ने यह समझने के लिए 24 सवाल भेजे हैं कि फर्जी आदेश विभाग तक किस प्रक्रिया से पहुंचे, उन्हें किस स्तर पर जांचा गया और वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश किस आधार पर जारी हुए।
शनिवार को भी दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर कथित फर्जी आदेशों में से एक उपलब्ध था, जबकि दूसरा हटाया जा चुका था। Reuters की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों दस्तावेज कई महीनों तक विभाग की वेबसाइट पर संबंधित पत्राचार के साथ मौजूद रहे। इससे यह सवाल उठा है कि सरकारी स्तर पर वेबसाइट ब्लॉक करने जैसे गंभीर कदम से पहले न्यायालय के आदेश की प्रामाणिकता जांचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं।
विभाग ने कहा- कार्रवाई संबंधित फील्ड अधिकारियों ने की
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सट्टेबाजी वेबसाइटों के खिलाफ दूरसंचार विभाग की कार्रवाई संबंधित फील्ड अधिकारियों के माध्यम से की गई थी। हालांकि, इस बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि आदेशों की कानूनी प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर और किस जिम्मेदारी के तहत होनी चाहिए थी। मामले में अब तक फर्जी आदेश भेजने वाले लोगों की पहचान और उनके उद्देश्य को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।
यह मामला केवल ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों तक सीमित नहीं है। फर्जी अदालती दस्तावेजों के आधार पर किसी वेबसाइट को बंद कराने की प्रक्रिया से वैध वेबसाइटों पर भी कार्रवाई का जोखिम पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, जिन 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया, उन्हें Reuters की रिपोर्ट में अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी साइटें बताया गया है। इसलिए जांच का मुख्य प्रश्न यह है कि प्रतिबंधित सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करते समय न्यायालय के आदेशों की पुष्टि की प्रक्रिया क्यों विफल हुई।
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स्रोत: Reuters की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और इस मामले पर Reuters की पूर्ववर्ती पड़ताल। संबंधित विभागों की ओर से इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक विस्तृत आधिकारिक जवाब उपलब्ध नहीं था।
