नई दिल्ली। देश में 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद कराने के लिए जारी किए गए सरकारी निर्देशों के पीछे दो फर्जी हाईकोर्ट आदेशों का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने जांच शुरू कर दी है। दूरसंचार विभाग ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। अब उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने दूरसंचार मंत्रालय से उसके डिजिटल रिकॉर्ड, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ईमेल से जुड़े लॉग मांगे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित फर्जी आदेश सरकारी प्रक्रिया से होकर कैसे गुजरे।
दो आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश
Reuters की 11 नवंबर की पड़ताल के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने इस साल 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो अलग-अलग ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए थे। पहला निर्देश 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों तक पहुंच रोकने से जुड़ा था, जबकि दूसरे निर्देश में 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने को कहा गया। दोनों को मिलाकर 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं। इन निर्देशों के साथ राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से ऐसे आदेश संलग्न किए गए थे, जिनमें संबंधित वेबसाइटों को हटाने का निर्देश होने का दावा किया गया था।
Reuters ने अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की तो दोनों आदेशों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने समाचार एजेंसी को ईमेल में बताया कि उनके नाम से जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपने नाम से जारी दस्तावेज को फर्जी बताया। पुलिस के पास उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, अदालत ने 6 नवंबर को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू हुई।
फर्जी मुहर और QR कोड का इस्तेमाल
जांच में सामने आए दस्तावेजों पर अदालतों के लोगो और मुहरों की नकल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए आदेश में QR कोड भी लगाया गया था, ताकि दस्तावेज असली दिखाई दे। लेकिन Reuters की जांच के अनुसार, QR कोड स्कैन करने पर अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड के बजाय एक असंबंधित वेबपेज खुलता था। आदेश भेजने वाले ईमेल में कुछ लोगों ने खुद को वकील या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया था। Reuters को एक ईमेल पते पर जवाब के बजाय ‘Recipient not found’ संदेश मिला, जबकि दूसरे पते से कोई जवाब नहीं आया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फर्जी दस्तावेज किसने तैयार किए और उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हुआ था या नहीं।
मंत्रालय प्रक्रिया की समीक्षा करेगा, पुलिस ने भेजे 24 सवाल
12 नवंबर को Reuters ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की है। मंत्रालय अपनी मौजूदा प्रक्रिया की समीक्षा करेगा और अदालत के आदेश के आधार पर वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। सरकार के एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि मंत्रालय उन ईमेल पतों के पीछे मौजूद लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है, जिनसे कथित फर्जी आदेश भेजे गए थे। मंत्रालय ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी ब्लॉकिंग निर्देश वापस लेने और संबंधित कागजात अपनी वेबसाइट से हटाने की योजना भी बताई है।
उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारी घनश्याम यादव के मुताबिक पुलिस ने दूरसंचार मंत्रालय से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ब्योरा और डिजिटल लॉग मांगे हैं। पुलिस ने मंत्रालय को 24 सवाल भेजे हैं। इन रिकॉर्ड से यह समझने में मदद मिलेगी कि दस्तावेज किस अधिकारी या सिस्टम के माध्यम से स्वीकार किए गए और उन्हें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तक भेजने की प्रक्रिया में किस स्तर पर सत्यापन हुआ।
असली वेबसाइटों को भी गलत तरीके से ब्लॉक किए जाने की आशंका
इस मामले ने भारत में ऑनलाइन सामग्री और वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी व्यवस्था की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। यदि अदालत की मुहर और नाम से भेजे गए दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना कार्रवाई हो सकती है, तो भविष्य में किसी वैध वेबसाइट या सेवा को भी गलत दस्तावेजों के आधार पर बंद कराया जा सकता है। Reuters की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय की ओर से हटाने की योजना बताए जाने के बावजूद गुरुवार तक कथित फर्जी आदेशों और उनसे जुड़ा पत्राचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध था। दूरसंचार मंत्रालय ने Reuters के सवालों का जवाब नहीं दिया था।
पुलिस जांच का अगला चरण मंत्रालय से मिलने वाले डिजिटल रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। अभी तक सार्वजनिक रूप से यह स्थापित नहीं हुआ है कि फर्जी आदेश किस व्यक्ति या समूह ने तैयार किए। इसलिए किसी व्यक्ति या संस्था को इस मामले का जिम्मेदार ठहराना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा।
स्रोत: Reuters की 11 और 12 नवंबर 2026 की पड़ताल; राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिकॉर्ड तथा उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस के दस्तावेजों पर आधारित रिपोर्ट।
