रांची/गुमला, 9 नवंबर 2026। आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में अब राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत दखल बढ़ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने झारखंड के संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। वहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगने के लिए पत्र भेजने की बात कही है। दोनों आयोगों की पहल से अब जांच में पुलिस की प्रतिक्रिया, पहले दी गई शिकायतों और डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।
NCW ने सात दिन में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 नवंबर को रांची में निशा भगत की मौत से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष, गहन और समयबद्ध जांच कराने को कहा है। आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत Action Taken Report (ATR) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आयोग ने केवल घटना की जांच तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी है। उसने यह भी जानना चाहा है कि निशा भगत की ओर से पहले की गई शिकायतों पर पुलिस और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी। फेसबुक लाइव के दौरान सामने आए आरोपों और उस समय पुलिस की प्रतिक्रिया की भी समीक्षा करने को कहा गया है।
NCW ने फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया है, ताकि जांच के दौरान कोई महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री नष्ट या अनुपलब्ध न हो। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि जांच में पुलिसकर्मियों की ओर से लापरवाही या कर्तव्य में चूक सामने आती है तो जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मृतका के परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की बात भी आयोग ने कही है।
NCST सदस्य आशा लकड़ा भी झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगेंगी
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने भी निशा भगत की मौत को गंभीरता से लिया है। उनके बयान के मुताबिक, आयोग जल्द ही झारखंड सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगेगा। आयोग यह जानना चाहता है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और अब तक संबंधित स्तर पर क्या तथ्य सामने आए हैं।
डॉ. लकड़ा ने कहा है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच और वास्तविक तथ्यों की जानकारी जरूरी है। उन्होंने आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को आयोग की जिम्मेदारी बताया। फिलहाल NCST की ओर से पत्र भेजे जाने की बात कही गई है; रिपोर्ट मिलने या किसी अंतिम निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
फेसबुक लाइव में निशा ने लगाए थे उत्पीड़न के आरोप
निशा भगत की मौत 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में हुई थी। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था। उपलब्ध वीडियो और उस पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग, कथित मानसिक प्रताड़ना, जमीन से जुड़े लोगों तथा स्थानीय प्रशासन और पुलिस से संबंधित शिकायतों का जिक्र किया था। लाइव के दौरान उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी से भी संपर्क किया था। ये बातें निशा की ओर से लगाए गए आरोप और उनके बयान हैं; इनकी सत्यता तथा मौत से इनके संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
मामले में पुलिस ने उनके पिता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। रिपोर्टों के अनुसार, अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं और जांच की जिम्मेदारी डीएसपी अमर कुमार पांडेय को दी गई है। शिकायत में अन्य लोगों तथा पुलिसकर्मियों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। किसी भी नामजद व्यक्ति के विरुद्ध आरोप अभी जांच का विषय हैं; प्राथमिकी दर्ज होना दोष सिद्ध होना नहीं है।
राजनीतिक दलों की मांग और सरकार का पक्ष
मामले को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। विपक्षी भाजपा के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने मीडिया से कहा है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और विपक्ष को जांच पूरी होने से पहले राजनीतिक आरोप लगाने से बचना चाहिए। इस तरह दोनों पक्षों ने अलग-अलग रुख रखा है, जबकि जांच का निष्कर्ष अभी आना बाकी है।
निशा के पिता ने भी पहले सार्वजनिक रूप से निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। परिवार की शिकायत, फेसबुक लाइव में कही गई बातें, पहले की शिकायतों का रिकॉर्ड, पुलिस की कार्रवाई और डिजिटल साक्ष्य—इन सभी बिंदुओं की जांच से ही घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी।
अब जांच में किन सवालों के जवाब जरूरी
NCW की सात दिन की समय-सीमा में राज्य अधिकारियों को अपनी कार्रवाई और उपलब्ध तथ्यों की रिपोर्ट देनी होगी। जांच के लिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि निशा की पहले की शिकायतें किस स्तर पर दर्ज हुईं, उन पर क्या कार्रवाई की गई, फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस से संपर्क होने पर क्या कदम उठाए गए और डिजिटल साक्ष्यों को किस तरह सुरक्षित रखा गया। NCST की रिपोर्ट-तलब प्रक्रिया भी आदिवासी महिला कार्यकर्ता की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े पहलुओं को सामने ला सकती है।
फिलहाल किसी भी व्यक्ति या संस्था की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। इसलिए आरोपों और राजनीतिक दावों को जांच के निष्कर्ष से अलग रखकर देखना जरूरी है। दोनों आयोगों की रिपोर्ट और पुलिस की आगे की कार्रवाई से ही यह पता चलेगा कि शिकायतों पर पहले क्या हुआ था और मौत की परिस्थितियों के बारे में कौन-से तथ्य प्रमाणित हो पाते हैं।
स्रोत: राष्ट्रीय महिला आयोग की सार्वजनिक जानकारी; NCST सदस्य डॉ. आशा लकड़ा का बयान; PTI की रिपोर्ट; टाइम्स ऑफ इंडिया।
