अप्रैल, मई और जून की तीन माह की 7,500 सम्मान राशि एक साथ DBT से ट्रांसफर, कुछ क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया जारी
रांची। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। जिला प्रशासन ने अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की सम्मान राशि एकमुश्त लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी है। आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 3.66 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में कुल 274.99 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रत्येक लाभुक को तीन महीने के लिए कुल ₹7,500 मिले हैं।
3.66 लाख से अधिक महिलाओं को मिला लाभ
जिला प्रशासन के अनुसार रांची जिले की 3,66,664 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में तीन माह की सम्मान राशि भेजी गई। अप्रैल, मई और जून 2026 की किस्तों को एक साथ जारी करते हुए कुल ₹274.99 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई।
यह भी पढ़ें – झारखंड में प्रमोशन के नियम बदले, अब पहली पदोन्नति के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार
इन प्रखंडों में बड़ी संख्या में हुआ भुगतान
योजना का लाभ जिले के अधिकांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। कांके प्रखंड में सबसे अधिक महिलाओं को भुगतान मिला। इसके अलावा टाउन अर्बन, मांडर, सिल्ली, बेड़ो, चान्हो, रातू, तमाड़, ओरमांझी, नामकुम, नगड़ी, बुढ़मू, अनगड़ा, सोनाहातू, अरगोड़ा, हेहल, खलारी, लापुंग और राहे सहित कई क्षेत्रों में हजारों महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई।
कुछ क्षेत्रों में भुगतान अभी जारी
जिला प्रशासन ने बताया कि बड़गाईं अंचल और इटकी प्रखंड के कुछ पात्र लाभुकों का भुगतान अभी प्रक्रियाधीन है। आवश्यक दस्तावेजों और तकनीकी औपचारिकताओं के पूरा होते ही इन क्षेत्रों की महिलाओं के खातों में भी राशि भेज दी जाएगी।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि इस आर्थिक सहयोग से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त ने दिए लंबित भुगतान जल्द पूरा करने के निर्देश
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में भुगतान लंबित है, वहां प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यह भी पढ़ें – झारखंड में इको टूरिज्म और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर फोकस, सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश