रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन और संपत्ति के दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-ए के तहत जारी अधिसूचना और उससे जुड़े आदेशों को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक नीति जैसे अस्पष्ट आधार पर कार्यपालिका को दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने का व्यापक अधिकार देना संवैधानिक कसौटी पर सही नहीं है। अदालत ने 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और उस प्रावधान के आधार पर जारी संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धारा 22-ए का इस्तेमाल राज्य में कुछ दस्तावेजों या जमीन की श्रेणियों की रजिस्ट्री रोकने के लिए किया जाता रहा था। अदालत के आदेश से इस धारा और 2015 की अधिसूचना के आधार पर लगाई गई रोकों को कानूनी चुनौती मिली है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर तरह की जमीन की रजिस्ट्री स्वतः मंजूर हो जाएगी। भूमि हस्तांतरण से जुड़े अन्य लागू कानूनों और वैधानिक शर्तों का पालन पहले की तरह जरूरी रहेगा।
बिहार संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई थी धारा 22-ए
धारा 22-ए को बिहार संशोधन अधिनियम संख्या 6, 1991 के जरिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में जोड़ा गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद यह प्रावधान यहां भी लागू रहा। इसके तहत राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रेणी को सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित करने का अधिकार था। ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद रजिस्ट्रेशन अधिकारी संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री से इनकार कर सकते थे।
कौशलेंद्र कुमार सिंह, जो चतरा जिले के हंटरगंज क्षेत्र के हेरिंग गांव के निवासी बताए गए हैं, ने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिका में उनके मामले में 17 फरवरी 2016 को पारित रजिस्ट्री रोकने के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। अदालत ने धारा 22-ए के आधार पर जारी 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना और निबंधन विभाग के अधिकारियों की ओर से पारित संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया। इसमें याचिकाकर्ता के मामले का आदेश भी शामिल है।
सार्वजनिक नीति की अस्पष्ट परिभाषा पर अदालत की आपत्ति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अंकित विशाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की समन्वय पीठ 1 मई 2025 को संबंधित याचिकाओं में धारा 22-ए और इसके आधार पर जारी अधिसूचना को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। अदालत ने इस पूर्व फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के 2005 के राज्य राजस्थान बनाम बसंत नाहटा मामले में दिए गए कानूनी सिद्धांतों का भी उल्लेख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने बसंत नाहटा मामले में कहा था कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा अस्पष्ट और अनिश्चित है तथा इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा तय करना संभव नहीं है। इसी आधार पर कार्यपालिका को बिना स्पष्ट विधायी दिशा-निर्देश के दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने की शक्ति देना मनमाने फैसलों का रास्ता खोल सकता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी कानूनी आधार पर वर्तमान याचिका का निपटारा किया।
राज्य की SLP सुप्रीम कोर्ट में लंबित, अंतरिम राहत नहीं
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 1 मई 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई है। प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिका भी पहले के फैसले से आच्छादित है और धारा 22-ए के आधार पर जारी आदेशों को जारी नहीं रखा जा सकता।
इस फैसले का सीधा असर उन मामलों पर पड़ सकता है, जिनमें केवल धारा 22-ए और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना के आधार पर रजिस्ट्री रोकी गई थी। लेकिन जमीन के स्वामित्व, हस्तांतरण की पात्रता, आदिवासी भूमि संरक्षण या अन्य वैधानिक प्रतिबंधों से जुड़े प्रश्न अलग-अलग कानूनों के तहत तय होंगे। इसलिए किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले संबंधित दस्तावेजों और लागू कानूनों की जांच जरूरी रहेगी।
स्रोत: दैनिक जागरण की 11 नवंबर 2026 और लाइव हिन्दुस्तान की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट; रिपोर्टों में उद्धृत हाईकोर्ट के पूर्व फैसले और सुप्रीम कोर्ट के बसंत नाहटा मामले के कानूनी सिद्धांत।
