Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास और कल्याण से जुड़े कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इन फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में छात्राओं की शिक्षा, माननीयों की चिकित्सा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख और अहम फैसले:
छात्राओं के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का विस्तार
- तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए यह एक बड़ी राहत है। पहले इस योजना का लाभ केवल झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JUT) से संबद्ध संस्थानों की छात्राओं को मिलता था।
- बदलाव: अब राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग और डिप्लोमा) ले रही छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है।
- राशि: डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपये और इंजीनियरिंग के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
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विधायकों और मंत्रियों को IAS जैसी चिकित्सा सुविधा
- राज्य के वर्तमान और पूर्व मंत्रियों, विधायकों और उनके परिजनों को अब अखिल भारतीय सेवा (IAS) के अधिकारियों के स्तर की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
डालटनगंज रेलवे स्टेशन का बदला नाम
- पलामू जिले के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन ‘डालटनगंज’ का नाम बदलकर अब ‘मेदिनीनगर’ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
होटल में ठहरने वाले पर्यटकों पर नया टैक्स
- कैबिनेट ने ‘झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स 2025’ को मंजूरी दी है।
- इसके तहत शहरी क्षेत्रों के होटलों में ठहरने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों को उनके बिल में अलग से टैक्स देना होगा। यह टैक्स होटल की श्रेणी और पर्यटकों (देशी/विदेशी) के आधार पर अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा।
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शिक्षा और रोजगार से जुड़े अन्य बड़े फैसले
- BIT सिंदरी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: बीआईटी सिंदरी में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और 5 वर्षों तक उनके संचालन के लिए 38 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- विश्वविद्यालयों में आरक्षण रोस्टर: राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली पर निर्णय लिया गया।
- ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट: राज्य में ‘इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च’ की स्थापना को मंजूरी मिली है।
NCC कैडेट्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगात
- NCC नाश्ता भत्ता: ट्रेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाले नाश्ते के भत्ते को 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है।
- कर्मचारी विवाद निपटारा: सरकारी सेवकों के विवादों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे के लिए ‘झारखंड सरकारी सेवक निवारण नियमावली 2026’ को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- विदेशी रोजगार: विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ‘प्रवासी गतिशीलता ओवरसीज मोबिलिटी सुविधा और कल्याण विधेयक 2025’ पर राज्य सरकार अपने सुझाव और विचार केंद्र को भेजेगी।
