रांची। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने कंपनी के CMD और निदेशकों के वित्तीय अधिकार अपने आदेश से सीमित/जब्त कर दिए हैं। कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) यानी प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद HEC के वित्तीय फैसलों की कमान प्रशासक के हाथों में चली गई है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बुधवार को नियुक्त प्रशासक रांची के धुर्वा स्थित HEC मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कंपनी के निदेशकों को न्यायाधिकरण के आदेश से अवगत कराया और उनके साथ बैठक की। इसके बाद प्रशासक ने भारतीय स्टेट बैंक की धुर्वा शाखा पहुंचकर बैंक प्रबंधन को भी आदेश की जानकारी दी।
इसरो के उपकरण के लिए सामग्री देने वाली कंपनी का बकाया
मामले की पृष्ठभूमि में HEC द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के लिए एक उपकरण का निर्माण और आपूर्ति बताया गया है। इस उपकरण के निर्माण के लिए हसन ब्रदर्स नामक आपूर्तिकर्ता कंपनी ने HEC को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई थी। सामग्री की आपूर्ति के बदले करीब सात करोड़ रुपये का भुगतान लंबित रह गया। बताया गया है कि आपूर्तिकर्ता ने भुगतान के लिए प्रबंधन को कई बार पत्र लिखा, लेकिन आर्थिक तंगी का हवाला देकर राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद कंपनी ने NCLT का रुख किया।
नोटिस के बाद भी जवाब नहीं देने पर कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधिकरण ने HEC को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और बकाया भुगतान के संबंध में जवाब देने को कहा था। निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किए जाने के बाद NCLT ने कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासक की नियुक्ति और निदेशकों के वित्तीय अधिकारों पर रोक/जब्ती का आदेश दिया।
कर्मचारियों के वेतन पर भी बढ़ी चिंता
HEC पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट और उत्पादन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिपोर्टों में कामगारों का करीब 32 महीने और अधिकारियों का इससे भी अधिक अवधि का वेतन बकाया बताए जाने का उल्लेख है। वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रबंधन तथा श्रमिक संगठनों के बीच प्रस्तावित बैठक भी स्थगित होने की बात सामने आई है। ऐसे में प्रशासक की नियुक्ति के बाद कर्मचारियों के बकाया वेतन, जरूरी भुगतान और उत्पादन संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई है।
HEC के CMD का अतिरिक्त प्रभार फिलहाल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के CMD के पास है और कंपनी के निदेशकों में भी BHEL के अधिकारी शामिल हैं। NCLT के आदेश के बाद अब कंपनी के वित्तीय निर्णयों और दैनिक संचालन पर प्रशासक की भूमिका अहम होगी।
स्रोत: 11 और 12 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टें—दैनिक जागरण, लाइव हिन्दुस्तान और इंडियन न्यूज ट्रस्ट।
