Ranchi/Hazaribagh : मजिले के विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म और उसके बाद नृशंस हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। घटना के बाद जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान ने इस मामले को सीधे न्यायिक निगरानी के दायरे में ला दिया है।
घटना के बाद आक्रोश कैसे सड़कों पर उतरा
दरअसल, जैसे ही घटना सामने आई और आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हुई, वैसे ही स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। इसी के बाद भाजपा की ओर से हजारीबाग बंद का आह्वान किया गया, जिसका असर पूरे जिले में साफ दिखाई दिया। बाजार बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और आम जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। खास बात यह रही कि व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे यह साफ हो गया कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि व्यापक जनआक्रोश का रूप ले चुका है।
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जब विरोध में जनप्रतिनिधि भी सड़क पर उतरे
वहीं, जैसे-जैसे बंद का असर बढ़ा, वैसे-वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती चली गईं। सांसद और विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि खुद सड़क पर उतरकर विरोध जताते नजर आए। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कार्रवाई में सुस्ती क्यों दिखी। नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर समय पर ठोस कदम उठाए जाते, तो हालात इस स्तर तक नहीं पहुंचते।
इसी बीच मामला पहुंचा हाईकोर्ट, बढ़ा दबाव
इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम ने कानूनी मोड़ ले लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और हजारीबाग के एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इस घटना पर गहरी चिंता और नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मामले को जनहित याचिका में बदलते हुए इसे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया गया है, जिससे यह साफ है कि अब इस केस की निगरानी उच्च स्तर पर होगी।
दरअसल क्या है पूरी घटना की पृष्ठभूमि
दरअसल, 25 मार्च को नाबालिग बच्ची का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया और देखते ही देखते यह मामला एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे में बदल गया।
अब आंदोलन हजारीबाग से निकलकर राज्यभर में फैलने की तैयारी में
यहीं से मामला और आगे बढ़ता दिख रहा है। भाजपा नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आंदोलन को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। 2 अप्रैल को मशाल जुलूस और 3 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गर्म हो सकता है।
सामाजिक प्रतिक्रिया भी तेज, कई शहरों में विरोध प्रदर्शन
इसी कड़ी में रांची, जमशेदपुर और धनबाद समेत कई शहरों में कैंडल मार्च और धरना आयोजित किए गए। महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस घटना को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर सवालों के घेरे में है।
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आगे की स्थिति: जांच, गिरफ्तारी और कोर्ट की निगरानी पर टिकी नजर
फिलहाल, इस पूरे मामले की दिशा अब तीन स्तरों पर तय होगी—पुलिस जांच की गति, राजनीतिक दबाव और न्यायपालिका की निगरानी। अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है, तो यह मामला और बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। वहीं हाईकोर्ट की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि इस केस में जवाबदेही तय होने तक निगरानी बनी रहेगी।
