धनबाद: कोल इंडिया लिमिटेड की अक्टूबर 2026 की अनंतिम रिपोर्ट में झारखंड को राज्यों के सरकारी खजाने में दर्ज कुल भुगतान का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में कुल ₹4,173.69 करोड़ के भुगतान दर्ज हुए, जिनमें झारखंड की राशि ₹1,909.98 करोड़ रही। यह कुल का लगभग 45.76 प्रतिशत है। ओडिशा ₹719.20 करोड़ के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश ₹588.92 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
इस आंकड़े को केवल कोयला रॉयल्टी कहना सही नहीं होगा। कुल भुगतान में रॉयल्टी के साथ जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET), GST के अलग-अलग घटक और अन्य मदें भी शामिल हैं। झारखंड को मिली राशि में रॉयल्टी ₹524.17 करोड़ थी, जो कुल भुगतान से काफी कम है।
झारखंड को किस मद में कितनी राशि मिली?
कोयला मंत्रालय की अक्टूबर 2026 की अनंतिम राज्यवार तालिका के अनुसार झारखंड को रॉयल्टी के रूप में ₹524.17 करोड़ मिले। DMF के तहत ₹150.71 करोड़ और NMET के तहत ₹15.52 करोड़ दर्ज किए गए। GST के घटकों में CGST ₹81.41 करोड़, SGST ₹81.41 करोड़ और IGST ₹291.29 करोड़ शामिल हैं। ‘अन्य मद’ के तहत ₹765.47 करोड़ दर्ज हुए।
इन सभी मदों को मिलाने पर झारखंड की कुल राशि ₹1,909.98 करोड़ होती है। ‘अन्य मद’ का विस्तृत विभाजन उपलब्ध सारणी में अलग से नहीं दिया गया है, इसलिए उस राशि को किसी एक कर या शुल्क का भुगतान बताना उचित नहीं होगा।
ओडिशा और मध्य प्रदेश से कितना आगे रहा झारखंड?
अक्टूबर के राज्यवार भुगतान में ओडिशा को ₹719.20 करोड़ और मध्य प्रदेश को ₹588.92 करोड़ मिले। इसके बाद छत्तीसगढ़ को ₹445.63 करोड़, महाराष्ट्र को ₹328.78 करोड़ और पश्चिम बंगाल को ₹136.30 करोड़ दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश को ₹43.17 करोड़ और असम को ₹1.71 करोड़ मिले।
रॉयल्टी, DMF और NMET का अर्थ
रॉयल्टी खनिज के निष्कर्षण से जुड़ा भुगतान है। जिला खनिज फाउंडेशन यानी DMF का उद्देश्य खनन प्रभावित जिलों और समुदायों के हित में विकास कार्यों को वित्त देना है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी NMET खनिज अन्वेषण गतिविधियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने से जुड़ा है। GST के तहत CGST, SGST और IGST अलग-अलग कर घटक हैं। इसलिए इन सभी मदों को जोड़कर दिखाया गया कुल भुगतान राज्य को मिलने वाली एक ही प्रकार की रॉयल्टी नहीं है।
आंकड़े अनंतिम हैं, अंतिम रिपोर्ट में बदलाव संभव
कोयला मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 के आंकड़ों को provisional यानी अनंतिम बताया है। रिपोर्ट में भुगतान को नकद भुगतान आधार पर दर्ज किया गया है। इसलिए अंतिम आंकड़ों में संशोधन संभव है। साथ ही यह भुगतान तालिका राज्यवार राजस्व प्रवाह का एक हिस्सा दिखाती है; इसे झारखंड सरकार की कुल खनन आय या राज्य के पूरे बजट राजस्व के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
झारखंड के लिए बड़ी राशि का महत्व केवल राज्य की आय तक सीमित नहीं है। खनन प्रभावित जिलों में DMF के उपयोग, स्थानीय आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर इसका वास्तविक असर भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध अक्टूबर तालिका भुगतान का विवरण देती है, लेकिन इन निधियों के जमीनी उपयोग या विकास परिणामों का आकलन अलग से करना होगा।
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स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की “Monthly Coal Statistics for October 2026 (Provisional)” रिपोर्ट।