नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत बरकरार रही है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली और उन्हें भी दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया।
लाइव हिन्दुस्तान की 17 नवंबर को सुबह 11:03 बजे प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी थी, जबकि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट से समान राहत नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी अलग राहत
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप से जुड़ा है। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज मामले में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्रों में अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं। एक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 बताई गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन की पात्रता साबित करने के लिए किया गया।
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहत मांगी। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को उनकी सजा निलंबित कर जमानत दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक का लाभ केवल आजम खान को दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और बेटे की अपील भी स्वीकार की
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी थी। दूसरी ओर, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने कहा था कि जब आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया गया है, तो उन्हें भी समान राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और पत्नी-बेटे की अपील स्वीकार कर ली। इस तरह तीनों को दोषसिद्धि पर रोक से जुड़ी राहत मिल गई है।
राहत का मतलब बरी होना नहीं
कानूनी तौर पर दोषसिद्धि पर रोक को बरी होना या निचली अदालत का फैसला रद्द होना नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोषसिद्धि के प्रभाव पर रोक लगी है; मामले में अपील और आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए इसे तीनों की सजा पूरी तरह खत्म होने या अदालत से बरी किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आजम खान, उनके परिवार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मामले में आगे की सुनवाई और अपील की स्थिति पर नजर रहेगी।
स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान की 17 नवंबर 2026, सुबह 11:03 बजे की रिपोर्ट; सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बार एंड बेंच की रिपोर्ट।