रांची: झारखंड हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखे जाने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पहल पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को जवाबी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक संस्थाओं की निरंतरता और संस्थागत मजबूती की चिंता के साथ राज्य की संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए।
- हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर क्या है विवाद?
- बाबूलाल ने गिनाईं पांच संस्थाओं की 23 रिक्तियां
- महिला आयोग, सूचना आयोग और JPSC के कामकाज पर सवाल
- मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर पुराने आश्वासन का हवाला
- DGP नियुक्ति को लेकर भी सरकार को घेरा
- अदालतों में समय मांगने और हर्जाने का भी जिक्र
- राजनीतिक सवाल से आगे संस्थाओं की जवाबदेही का मुद्दा

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर क्या है विवाद?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 नवंबर को CJI सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों को पत्र लिखकर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक के 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने से पहले उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री की चिंता यह थी कि समय रहते उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ तो हाईकोर्ट को एक बार फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था पर निर्भर होना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में न्यायिक नेतृत्व में बार-बार बदलाव और लंबे अंतरिम इंतजामों से प्रशासनिक निरंतरता, संस्थागत योजना और न्यायिक व्यवस्था को लेकर जनता के भरोसे पर असर पड़ने की बात कही। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया समय रहते शुरू करने और प्रस्तावित मुख्य न्यायाधीश को कार्यभार संभालने से पहले संबंधित हाईकोर्ट के कामकाज से परिचित कराने के लिए पहले से स्थानांतरित करने संबंधी कॉलेजियम की 26 फरवरी 2026 की नीति का भी उल्लेख किया।
बाबूलाल ने गिनाईं पांच संस्थाओं की 23 रिक्तियां
मुख्यमंत्री के पत्र के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने राज्य की पांच प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के कुल 23 पद खाली होने का दावा किया है। उनके पत्र के मुताबिक झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से रिक्त हैं। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष सहित सात पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं।
इसी तरह झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्यों के तीन पद, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों के चार पद रिक्त बताए गए हैं। मरांडी का तर्क है कि इन संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं होने से शिकायतों की सुनवाई, नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत राहत और सरकारी नियुक्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।
महिला आयोग, सूचना आयोग और JPSC के कामकाज पर सवाल
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में रिक्तियों को केवल प्रशासनिक पदों का मामला नहीं बताया, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बनाया है। उनके मुताबिक महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने से महिलाओं की शिकायतों के निपटारे पर असर पड़ सकता है। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से सूचना के अधिकार के तहत दाखिल अपीलों की सुनवाई प्रभावित होने की बात उन्होंने कही है।
JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को उन्होंने युवाओं और भर्ती प्रक्रिया से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांगा है। मरांडी ने लोकायुक्त का पद करीब पांच वर्षों तक खाली रहने का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि संस्थाओं को समय पर नेतृत्व उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता क्यों नहीं बन पा रहा है।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर पुराने आश्वासन का हवाला
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक का भी जिक्र किया है। उनके पत्र के अनुसार, वह बैठक में शामिल हुए थे और उन्होंने नियुक्ति का विषय उठाया था। मरांडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया था। इसी आश्वासन के आधार पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे।
मरांडी ने सवाल किया है कि कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई तो सरकार ने अपने आश्वासन पर अमल क्यों नहीं किया। यह उनका पत्र में दर्ज पक्ष है; चयन समिति की बैठक और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति पर सरकार की ओर से अलग से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी शामिल किया जाना चाहिए।
DGP नियुक्ति को लेकर भी सरकार को घेरा
बाबूलाल मरांडी ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति और सेवा-विस्तार को लेकर भी राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूर्व DGP नीरज सिन्हा के कार्यकाल, अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद पद पर बने रहने तथा तदाशा मिश्रा की नियुक्ति का उल्लेख किया है।
मरांडी के मुताबिक तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले DGP नियुक्त किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार की DGP नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई और उसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में तय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं माना। इस न्यायिक टिप्पणी और मामले की मौजूदा स्थिति को लेकर अंतिम निष्कर्ष अदालत के आदेशों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
इस मुद्दे पर जन-मन की बात पहले भी झारखंड DGP नियुक्ति विवाद और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे की रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है।
अदालतों में समय मांगने और हर्जाने का भी जिक्र
मरांडी ने पत्र में मानवाधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग और सूचना आयोग से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप का उल्लेख किया है। उन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में देरी और बार-बार अतिरिक्त समय मांगने पर भी सवाल उठाया। उनके पत्र के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 अक्टूबर 2026 को 10 हजार रुपये और 2 नवंबर 2026 को दोबारा समय मांगने पर 8 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था।
मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि जिन महिलाओं की शिकायतें आयोग में लंबित हैं, जिन युवाओं की नियुक्ति प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं और जिन नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत समय पर सुनवाई नहीं मिल पा रही है, उनके प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारी कब तय करेगी। उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करने और अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करने की मांग की है।
राजनीतिक सवाल से आगे संस्थाओं की जवाबदेही का मुद्दा
मुख्यमंत्री का पत्र हाईकोर्ट में नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और न्यायिक प्रशासन की निरंतरता पर केंद्रित है, जबकि बाबूलाल मरांडी ने जवाब में राज्य की दूसरी संस्थाओं में रिक्तियों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दोनों मुद्दे संस्थागत नेतृत्व और समय पर नियुक्तियों से जुड़े हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिकार अलग-अलग हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़ी है, जबकि राज्य आयोगों और JPSC के पदों पर नियुक्तियों की जिम्मेदारी संबंधित कानूनों और राज्य सरकार की प्रक्रिया के तहत तय होती है।
अब इस राजनीतिक पत्राचार के बाद दो सवाल अहम हैं—क्या राज्य सरकार आयोगों और अन्य संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित करेगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 27 नवंबर से पहले झारखंड हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश को लेकर फैसला करेगा। इन दोनों विषयों पर आगे की आधिकारिक कार्रवाई ही स्थिति स्पष्ट करेगी।
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