झारखंड कैबिनेट के 41 फैसले: कर्मचारियों का DA अब 63%, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति पर रोक

Anand Kumar
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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े कानून में संशोधन और कई बड़ी सड़क एवं सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट ने पलामू के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये, जामताड़ा में बाइपास सड़क के लिए 85.73 करोड़ रुपये और वज्रपात प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा, अब 63 फीसदी

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़ा है। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यानी कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा और नियमानुसार बकाया राशि भी देय होगी।

छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है। वहीं, सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान से संबंधित पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। Jagran+2

सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति पर रोक

कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने का फैसला लिया है।

इस फैसले के तहत इन पदों पर नई बहाली नहीं होगी। हालांकि, यह रोक सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के संदर्भ में है। इसे पूरे राज्य के सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति पर रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

जमीन की रजिस्ट्री के कानून में बड़ा बदलाव, संशोधन विधेयक को मंजूरी

कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है।

इसके तहत अधिनियम की धारा 22 के बाद धारा 22-क जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें कुछ मामलों में संपत्ति के निबंधन से इनकार करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा धारा 69 और धारा 77 में भी संशोधन प्रस्तावित है।

इसका संबंध विशेष रूप से उन अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन से है, जिन पर राज्य के लागू भूमि एवं काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंध है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना रजिस्ट्री पर रोक लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य है।

यह फैसला आदिवासी भूमि और प्रतिबंधित श्रेणी की जमीनों के हस्तांतरण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अभी यह संशोधन विधेयक है। इसके कानूनी प्रभाव के लिए विधायी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। Lagatar Media Pvt. Ltd.+2

चार जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए 207 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर

राज्य में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कैबिनेट ने पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची की चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर कुल लगभग 207.82 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

  • पाकुड़: बहिरग्राम-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर सड़क (8.30 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये।
  • सरायकेला-खरसावां: पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (16.76 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 48.78 करोड़ रुपये।
  • जामताड़ा: करमाटांड बाजार बाइपास सड़क (7.17 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 85.73 करोड़ रुपये। इसमें पुल निर्माण भी शामिल है।
  • रांची: मुरमा चौक-सुरसा-मसमानो-पाली और बास्की-तुतियाम्बे सड़क (कुल 9.752 किलोमीटर) के पुनर्निर्माण के लिए 28.77 करोड़ रुपये।

इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य संबंधित कार्य भी शामिल हैं। The Jharkhand Story+1

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 82 करोड़ रुपये से अधिक

कैबिनेट ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

  • उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30.20 करोड़ रुपये।
  • कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51.96 करोड़ रुपये।

दोनों परियोजनाओं पर कुल 82.16 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। The Jharkhand Story

विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज

पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत होगा। इससे विश्रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संस्थागत सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा साहेबगंज जिले में करीब 9.75 करोड़ रुपये की लागत से संप्रेक्षण गृह (Observation Home) के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसमें किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और बाल देखभाल संस्थान से संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। The Jharkhand Story+1

वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये

झारखंड में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इससे पात्र प्रभावित परिवारों को राहत राशि के भुगतान में मदद मिलेगी। The Jharkhand Story

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी है। इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों को जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है।

झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक मंजूरी दी गई है। The Photon News+1

2027 में सरकारी कार्यालयों को मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां

राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में वर्ष 2027 के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस तरह कुल 41 सार्वजनिक छुट्टियां होंगी। इसके अतिरिक्त रविवार की साप्ताहिक छुट्टी भी रहेगी। Jagran+1

सिकनी कोलियरी की संशोधित माइनिंग प्लान CMPDI बनाएगी

लातेहार जिले में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित माइनिंग प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDI) की विशेषज्ञ सेवाएं लेने को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा राज्य में बिजली एवं विनियमित क्षेत्र को भेजे जाने वाले कोयले तथा अन्य उपभोक्ताओं को नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी की वसूली के लिए भी व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। यह वसूली JIMMS पोर्टल से जारी परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग करेगा। Lagatar Media Pvt. Ltd.+1

बाट-माप के कारोबार में लाइसेंस की जगह एकमुश्त निबंधन

कैबिनेट ने झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत बाट और माप के निर्माताओं तथा कारोबारियों के लिए लाइसेंस संबंधी प्रावधान समाप्त कर स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One Time Registration) की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ निर्धारित शुल्क में भी वृद्धि होगी। The Jharkhand Story

ई-कोर्ट के कर्मचारियों का संविदा पारिश्रमिक बढ़ेगा

झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में ई-कोर्ट परियोजना के तहत कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि को मंजूरी दी गई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर कर्मचारियों को सेवा लाभ

कैबिनेट ने विभिन्न मामलों में झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, संपुष्ट करने, पेंशन और वित्तीय लाभ देने से संबंधित कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

इनमें भगन मुंडा एवं अन्य के मामले में 19 लाभार्थियों का ग्रेड पे 1900 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये करना, स्वर्गीय विनय कुमार की सेवा नियमित कर उनकी पत्नी सरिता देवी को वित्तीय लाभ देना तथा स्वर्गीय भोलानाथ के पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना शामिल है।

पूर्व वन क्षेत्र पदाधिकारी शेख इज्जातुल्लाह को भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पेंशन लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। उनकी सेवा से बर्खास्तगी का दंड निरस्त करते हुए 25 फरवरी 2003 से 30 जून 2013 तक की अवधि पेंशन के लिए गणना में शामिल होगी। हालांकि इस अवधि का वेतन या अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेगा। The Jharkhand Story

CAG की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट संख्या-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, मत्स्य सेवा की तृतीय संशोधन नियमावली और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन से संबंधित संकल्प में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।

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वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने एम.ए. (इतिहास), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और एमबीए (मार्केटिंग) की शिक्षा प्राप्त की है। 1996 में 'प्रभात खबर', रांची से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार करियर की शुरुआत करके 'हिन्दुस्तान' और 'अमर उजाला' जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके आनंद कुमार हिन्दुस्तान, जमशेदपुर के स्थानीय संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा The Photon News अखबार सहित Lagatar.in तथा Newswing.com जैसे डिजिटल माध्यमों में संपादक पद का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा आनंद कुमार कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन/जनसंपर्क, प्रबंधन, सरकार/प्रशासन और मीडिया शिक्षण का भी गहन अनुभव रखते हैं। उन्होंने सरयू राय - एक नाम कई आयाम' नामक पुस्तक का संपादन भी किया है।
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