नई दिल्ली: देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से गुरुवार, 12 नवंबर को जारी अक्टूबर 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के मुताबिक खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की महंगाई इससे भी अधिक 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के साथ खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा से भी ऊपर निकल गई है।
फाइल फोटो: मेरठ की सब्जी मंडी में प्याज की बिक्री। फोटो: Ravi Dwivedi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0। यह अक्टूबर 2026 की कीमतों का प्रत्यक्ष चित्र नहीं है।
दो साल में पहली बार 6 प्रतिशत के पार
Reuters की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में महंगाई दर दो साल में पहली बार 6 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई। सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत थी, जबकि Reuters के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में अक्टूबर के लिए 5.93 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। वास्तविक आंकड़ा अनुमान से भी अधिक निकला।
RBI का मध्यम अवधि का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसके लिए 2 से 6 प्रतिशत का सहनशीलता दायरा तय किया गया है। अक्टूबर की 6.09 प्रतिशत दर इस दायरे की ऊपरी सीमा से 0.09 प्रतिशत अंक अधिक है। इसका मतलब है कि कीमतों पर नियंत्रण केंद्रीय बैंक के लिए फिर से बड़ी चुनौती बन सकता है।
खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव ज्यादा
MoSPI के CPI प्रेस नोट के मुताबिक अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत रही। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य खुदरा महंगाई 6.63 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य महंगाई के मामले में ग्रामीण दर 9.09 प्रतिशत और शहरी दर 8.68 प्रतिशत रही। इससे संकेत मिलता है कि खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों का दबाव गांवों में अपेक्षाकृत अधिक महसूस किया गया।
खाद्य महंगाई का असर आम परिवारों के रोजमर्रा के बजट पर सीधे पड़ता है। अनाज, सब्जियों, दालों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार तेजी रहने पर परिवारों को समान आय में कम सामान खरीदना पड़ता है। कम आय वाले परिवारों पर इसका असर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।
RBI के सामने ब्याज दर को लेकर चुनौती
महंगाई का आंकड़ा बढ़ने के बाद RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर बाजार और कर्ज लेने वालों की नजर रहेगी। Reuters से बातचीत में Oxford Economics, DBS, Kotak Mahindra Bank और ICRA के अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना जताई है। कुछ विशेषज्ञों ने आगे भी महंगाई ऊंची रहने का जोखिम बताया है। हालांकि यह अर्थशास्त्रियों के अनुमान हैं, RBI का कोई नया फैसला नहीं।
यदि महंगाई लंबे समय तक 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है, तो केंद्रीय बैंक के सामने कीमतों को काबू में रखने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बढ़ सकती है। ब्याज दर बढ़ने पर होम लोन, वाहन लोन और कारोबार के कर्ज की लागत पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय RBI की मौद्रिक नीति समिति आंकड़ों और आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा के बाद ही करेगी।
MoSPI ने 2,872 बाजारों से जुटाए मूल्य आंकड़े
MoSPI के जारी प्रेस नोट के मुताबिक अक्टूबर के CPI आंकड़े 2024 के आधार वर्ष पर तैयार किए गए हैं। मूल्य संबंधी जानकारी के लिए देश के 1,407 शहरी बाजारों और 1,465 गांवों को शामिल किया गया। मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर में ग्रामीण और शहरी, दोनों बाजारों में प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत रही। ये आंकड़े फिलहाल अस्थायी (Provisional) हैं और आगे संशोधित हो सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2026 का CPI आंकड़ा 14 दिसंबर को जारी किया जाना प्रस्तावित है। तब यह साफ होगा कि अक्टूबर में महंगाई का उछाल अस्थायी था या कीमतों पर दबाव आगे भी बना रहता है।
स्रोत: MoSPI का 12 नवंबर 2026 का CPI प्रेस नोट और Reuters की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट।
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