धनबाद: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में कथित अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर निरसा के विधायक अरूप चटर्जी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। शुक्रवार, 6 नवंबर की शाम धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद विधायक ने आंदोलन खत्म किया। प्रशासन ने उनकी मांगों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इस विवाद के बीच शिक्षा विभाग ने 91 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से जुड़ी सूची रद्द कर उन्हें मूल विद्यालयों में लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी।
तीन नवंबर से समाहरणालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे थे विधायक
निरसा विधायक अरूप चटर्जी मंगलवार, 3 नवंबर से धनबाद समाहरणालय परिसर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है और इसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक लेनदेन किया गया। विधायक ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं, जबकि शहरी स्कूलों में अपेक्षाकृत अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, चटर्जी ने दावा किया था कि पिछले एक वर्ष में जिले में करीब 1,500 शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन हुआ और उनमें से बड़ी संख्या शहरी स्कूलों में भेजी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 20 प्रतिशत शहरी मकान किराया भत्ता (HRA) के कारण शिक्षक शहरों में पदस्थापना चाहते हैं। ये विधायक के आरोप हैं, किसी जांच में सिद्ध निष्कर्ष नहीं।
शिक्षा विभाग ने 91 प्रतिनियुक्तियां रद्द करने की जानकारी दी
विधायक के आंदोलन के तीसरे दिन, 5 नवंबर को जिला शिक्षा अधीक्षक शालिनी डुंगडुंग धरनास्थल पर पहुंची थीं। द न्यूज़ पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने विधायक को बताया कि 91 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से जुड़ी सूची रद्द कर दी गई है और संबंधित शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि बाकी कमियों और अनियमितताओं को नियमों के अनुसार दूर किया जाएगा।
हालांकि विधायक उस समय केवल मौखिक भरोसे पर आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। इस बीच शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने 3 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था कि विधायक की ओर से उठाए गए मुद्दों को स्थापना समिति के सामने रखा जाएगा। उन्होंने विभाग की ओर से मामले की समीक्षा और कमियों को दूर करने की बात कही थी। झा ने यह भी कहा था कि विभाग के आकलन में अलग-अलग क्षेत्रों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित था, लेकिन विधायक की शिकायतों के मद्देनजर इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी।
डीसी के पत्र के बाद शुक्रवार शाम टूटा अनशन
हिन्दुस्तान की 7 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, उपायुक्त आदित्य रंजन ने पत्र के माध्यम से दो महीने के भीतर विधायक की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद शुक्रवार शाम विधायक ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने विधायक और उनके साथ धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को नारियल पानी पिलाकर अनशन समाप्त कराया। उस समय सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह भी मौजूद थे।
चटर्जी की मांगों में ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण, छात्र-शिक्षक अनुपात के नियमों का पालन, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया की जांच तथा सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना शामिल था। उन्होंने निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की भी जांच की मांग उठाई थी। उनका आरोप था कि पात्र गरीब बच्चों के बजाय प्रभावशाली परिवारों को लाभ मिल रहा है।
दो महीने में कार्रवाई पर रहेगी नजर
इस पूरे मामले में विधायक की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों को प्रशासन ने अब तक जांच में सिद्ध तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुरुआती स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित होने की बात कही थी, लेकिन साथ ही पुनः समीक्षा का आश्वासन भी दिया। 91 प्रतिनियुक्तियों की सूची रद्द किया जाना विभाग की ओर से उठाया गया एक ठोस कदम है; हालांकि इससे पूरे ट्रांसफर-पोस्टिंग विवाद का समाधान हुआ या नहीं, यह आगे की जांच और प्रशासनिक निर्णयों से स्पष्ट होगा।
अब उपायुक्त के लिखित आश्वासन के तहत अगले दो महीने में होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण के आदेश किन नियमों के आधार पर जारी किए गए, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक जरूरत क्या है और RTE नामांकन से जुड़ी शिकायतों की जांच किस तरह होगी। विधायक ने भी तय अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
तथ्य-स्रोत: Times of India (3 नवंबर 2026), The Newspost (5 नवंबर 2026) और हिन्दुस्तान, धनबाद (7 नवंबर 2026) की रिपोर्टों का मिलान। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा के सार्वजनिक बयान और विधायक अरूप चटर्जी के आरोपों को अलग-अलग स्पष्ट किया गया है।
फीचर इमेज क्रेडिट: यह नई दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय भवन की सांकेतिक तस्वीर है, धनबाद के किसी स्कूल की वास्तविक तस्वीर नहीं। फोटो: Rrthakur22, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; मूल तस्वीर और लाइसेंस विवरण।
