नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों को राहत देते हुए एक बड़ी खबर साझा की है जिसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पीठ लद्दाख में स्थापित की जाएगी। इस खबर में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार 20 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक के जरिए इसकी जानकारी देशवासियों को दी।
गृह मंत्री का कहना है कि लद्दाख में हाई कोर्ट की पीठ स्थापित होने से केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज एवं दुर्गा मेला को में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचना आसान हो जाएगा एवं लोगों को कानूनी सेवाएं हासिल करने में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।
लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों काफी चुनौती पूर्ण है जिसमें हाई कोर्ट से जुड़े मामलों के लिए जम्मू या श्रीनगर तक लंबी दूरी तय करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। नई पीठ बनने के बाद स्थानीय लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए लंबी यात्राएं से भी राहत मिलेगी।
गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि केंद्र सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ वहां के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है एवं हाई कोर्ट की पीठ की स्थापना को नई दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
