Ranchi : मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में मार्च माह की राशि लाभुक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। जिला प्रशासन के अनुसार 3 लाख 89 हजार 296 महिलाओं को 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 97 करोड़ 32 लाख 40 हजार रुपये डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे गए हैं। यह भुगतान आधार आधारित प्रणाली के जरिए किया गया, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।
सभी प्रखंडों में हुआ भुगतान, कांके सबसे आगे
जिला प्रशासन के मुताबिक भुगतान प्रक्रिया जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में एक साथ पूरी की गई। मंईयां सम्मान के लाभुकों की संख्या के मामले में कांके प्रखंड सबसे आगे रहा, जहां 31,548 महिलाओं को राशि मिली। इसके अलावा सदर शहरी क्षेत्र में 24,780 और मांडर में 23,079 महिलाओं को योजना का लाभ मिला।
सिल्ली (21,120), बेड़ो (20,571) और चान्हो (19,699) भी उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को भुगतान किया गया।
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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कवरेज
योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। अनगड़ा में 16,701, बुढ़मू में 17,816, नगड़ी में 17,856 और नामकुम में 17,847 महिलाओं को भुगतान हुआ।
वहीं शहरी क्षेत्रों में अरगोड़ा (13,360), बड़गाईं (9,683), हेहल (15,245), नगड़ी शहरी क्षेत्र (8,250) और नामकुम शहर (9,489) में भी बड़ी संख्या में मंईयां सम्मान लाभुकों को राशि दी गई।
छोटे प्रखंडों में भी पहुंचा लाभ
बुंडू (8,440), बुंडू नगर पंचायत (3,502), खलारी (9,580), लापुंग (11,342), राहे (9,522), सोनाहातू (13,036) और तमाड़ (18,491) जैसे क्षेत्रों में भी योजना का लाभ पहुंचाया गया।
इसके अलावा ओरमांझी (18,147), रातू (18,545) और इटकी (10,334) में भी बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई।
पारदर्शी भुगतान पर प्रशासन का जोर
जिला प्रशासन ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई गई। डीबीटी के जरिए सीधे खातों में पैसे भेजे जाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और लाभुकों को समय पर सहायता मिल सकी है।
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क्या संकेत देती है मंईयां सम्मान योजना?
मंईयां सम्मान योजना को राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख रही है। नियमित भुगतान से न केवल महिलाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
