रांची/हजारीबाग। हजारीबाग के कैंटोनमेंट मौजा स्थित 50 डिसमिल खास महाल जमीन का विवाद एक बार फिर चर्चा में है। इस जमीन को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज के नाम तीसरे एग्रीमेंट की जानकारी सामने आई है। यह जानकारी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से सामने आने की बात कही गई है। इससे पहले जमीन के संबंध में दो अन्य इकरारनामों का भी उल्लेख जांच में हुआ था।
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए जमीन को सरकारी कब्जे में वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, जमीन पर बनी चहारदीवारी को तोड़ने की जिला प्रशासन की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा रखी है।
तीसरे एग्रीमेंट की जानकारी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से मिली
मामला कैंटोनमेंट मौजा की 50 डिसमिल खास महाल जमीन से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, मूल लीजधारी एहसान अहमद को सरकार ने यह जमीन निजी इस्तेमाल के लिए 30 साल की लीज पर दी थी। लीज का नवीकरण भी किया गया था, जिसकी अवधि 31 मार्च 2008 को समाप्त हो गई। मूल लीजधारी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी नाजिश कौसर ने उत्तराधिकारी होने के आधार पर जमीन पर दावा किया।
जमीन की खरीद-बिक्री की कोशिशों के दौरान दो इकरारनामों की जानकारी पहले सामने आई थी। पहला इकरारनामा हजारीबाग के सरदार दलजीत सिंह के साथ किए जाने की बात कही गई। इसके बाद नाजिश कौसर ने दीपूगढ़ा निवासी मानस कुमार के साथ दूसरा एग्रीमेंट किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते में जमीन की कीमत 15 लाख रुपये तय थी और पांच लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे। शेष राशि एक साल के भीतर देने की शर्त थी। भुगतान नहीं होने पर यह एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया।
अब तीसरे एग्रीमेंट का उल्लेख हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज को इस मामले में एटर्नी होल्डर बताया गया है।
सरकार ने लीज रद्द कर जमीन वापस लेने का आदेश दिया
हजारीबाग उपायुक्त की रिपोर्ट और विभागीय प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने जमीन की लीज रद्द कर उसे सरकारी कब्जे में वापस लेने का निर्देश दिया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने हजारीबाग के उपायुक्त को पुनर्ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर विभाग को सूचित करने को कहा है। जमीन तीन अलग-अलग भूखंडों में दर्ज है—25 डिसमिल, 15 डिसमिल और 10 डिसमिल। इनका कुल रकबा 50 डिसमिल बताया गया है।
रिपोर्टों के मुताबिक, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार ने पहले जमीन पर कराए जा रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद जमीन की घेराबंदी और कब्जे को लेकर प्रशासन तथा योगेंद्र साव के बीच विवाद जारी रहा। जमीन पर चहारदीवारी बनाए जाने और उसे हटाने की कोशिशों को लेकर भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई।
चहारदीवारी तोड़ने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार
जिला प्रशासन की ओर से चहारदीवारी तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में पक्षकारों की ओर से दलील दी गई कि लीज रद्द करने और जमीन वापस लेने के निर्णय की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी तथा चहारदीवारी तोड़े जाने की आशंका है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने विभाग से निर्देश प्राप्त कर जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा।
रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को जिला प्रशासन की ओर से चहारदीवारी तोड़ने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। चार सप्ताह बाद मामले को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, रोक का आदेश अभी प्रभावी है। इस कारण जमीन के पुनर्ग्रहण के सरकारी आदेश और चहारदीवारी हटाने की कार्रवाई की कानूनी स्थिति अलग-अलग बनी हुई है।
ईडी की कार्रवाई का भी रिपोर्ट में उल्लेख
लैगातार की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अंकित राज के खिलाफ बालू के कथित अवैध कारोबार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अभियोजन शिकायत दाखिल की जा चुकी है। जमीन विवाद और ईडी का मामला अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। दोनों मामलों में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगा।
नोट: जमीन के एग्रीमेंट, लीज उल्लंघन और कब्जे से जुड़े बिंदु उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विवरण पर आधारित हैं। संबंधित पक्षों का पक्ष उपलब्ध होने पर खबर में शामिल किया जाएगा।
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