रांची। सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग के कथित यौन शोषण मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने को कहा है। आयोग ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है।
यह घटनाक्रम 16 नवंबर को सुबह 10:27 बजे प्रकाशित रिपोर्ट में सामने आया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच किसी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए और पीड़िता पर किसी तरह का दबाव या धमकी नहीं होनी चाहिए।
DGP को सात दिनों में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश
आयोग ने झारखंड DGP से मामले में अब तक की पुलिस कार्रवाई, जांच की प्रगति और पीड़िता की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी मांगी है। सात दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के आरोपों की जांच पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और तत्परता से होनी चाहिए।
NCW ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न होने देने, उसे किसी भी तरह की धमकी या दबाव से बचाने और जरूरत के मुताबिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। आयोग के निर्देश जांच की निगरानी और पीड़िता के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े हैं; ये आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं हैं।
मामले में पहले ही दर्ज हो चुकी है POCSO FIR
इस मामले में नाबालिग की शिकायत के आधार पर रांची में विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधायक ने आरोपों को खारिज किया है। आरोपों की सत्यता जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।
इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) से जुड़ी कार्रवाई को लेकर भी खबर सामने आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का मौजूदा कदम उससे अलग है। दोनों आयोगों की भूमिका और कार्रवाई को अलग-अलग समझना जरूरी है।
पीड़िता की पहचान और सुरक्षा सर्वोपरि
नाबालिग से जुड़े मामले में उसकी पहचान उजागर करने वाली कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जा रही है। आयोग ने भी गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। पुलिस जांच, आयोग की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई से संबंधित आधिकारिक जानकारी सामने आने पर खबर को नए घटनाक्रम के आधार पर अलग से अपडेट किया जाएगा।
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