संविधान और नैतिकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस आज एक पूर्व विधायक के सरकारी आवास खाली कराने के मामले में उनके समर्थन में खड़ी है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सरकारी आवास से लेकर बड़कागांव में उनके परिवार के एनटीपीसी के साथ जमीन विवाद तक, कांग्रेस की राजनीति कई सवालों के घेरे में है। आखिर झारखंड में कांग्रेस की राजनीति का आधार क्या है? विचारधारा, सिद्धांत या सिर्फ सत्ता में बने रहने की मजबूरी?
झारखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सरकारी आवास विवाद चर्चा में है।
दरअसल, 7 नवंबर 2026 यानी छोटी दिवाली के दिन प्रशासन ने रांची के एचईसी परिसर स्थित सरकारी आवास संख्या एफ-44 को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई अंबा प्रसाद की गैरमौजूदगी में हुई। इसके बाद अंबा प्रसाद अपने परिवार और समर्थकों के साथ आवास के बाहर टेंट लगाकर बैठ गईं। उन्होंने वहीं लक्ष्मी-गणेश की पूजा की और इसे गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन बताया। बाद की रिपोर्टों में आवास पूरी तरह खाली नहीं हो पाने की बात भी सामने आई, क्योंकि परिसर में मौजूद घोड़े को हटाने का सवाल बाकी था।
अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि दिवाली जैसे त्योहार से ठीक पहले उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनका यह भी कहना है कि जब दूसरे पूर्व विधायकों के सरकारी आवास खाली नहीं कराए जा रहे हैं, तो उन्हें ही निशाना क्यों बनाया गया? उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक आवाज दबाने और राजनीति से बाहर करने की कोशिश करार दिया।
यहां यह बताना जरूरी है कि अंबा प्रसाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक हैं। उनके पिता योगेंद्र साव भी बड़कागांव से विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
यही वह परिवार है जिसका बड़कागांव में एनटीपीसी और सरकार के साथ जमीन को लेकर विवाद भी रहा है। अंबा प्रसाद और उनके परिवार ने विस्थापन तथा जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर एनटीपीसी की कार्रवाई का विरोध किया है। मार्च 2026 में उनके परिवार के मकान पर हुई कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे।
अब सरकारी आवास विवाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रभारी समेत बड़े नेताओं का अंबा प्रसाद के समर्थन में उतरना कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है।
संविधान बचाने और नैतिकता की बात करने वाली कांग्रेस क्या सरकारी आवास से जुड़े नियमों पर भी वही मानदंड अपनाएगी, जो वह दूसरों के लिए तय करती है? क्या किसी राजनीतिक नेता के समर्थन में खड़े होने से प्रशासनिक नियमों और सरकारी संपत्ति से जुड़े सवाल खत्म हो जाते हैं?
राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन क्या हर विवाद को राजनीतिक प्रतिशोध का रंग देना उचित है?
कांग्रेस का पुराना इतिहास और सत्ता के लिए बदलते समीकरण
झारखंड में कांग्रेस की राजनीति का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है।
कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसने राज्य में सत्ता के लिए समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक समीकरण बनाए। कभी मधु कोड़ा के कंधे पर सवार होकर सत्ता की राजनीति की, तो कभी गुरुजी शिबू सोरेन के साथ रिश्ते बनाए और बिगाड़े।
आज कांग्रेस हेमंत सोरेन के कंधों पर बेताल की तरह बैठी हुई है।
कभी कांग्रेस के अपने राजनीतिक फैसले हेमंत सोरेन की किरकिरी कराते हैं, तो कभी गठबंधन के भीतर की खींचतान से कांग्रेस की भी फजीहत होती है।
सवाल यह है कि कांग्रेस और झामुमो का यह गठबंधन आखिर किस बुनियाद पर टिका है?
क्या दोनों दलों के बीच कोई स्वाभाविक वैचारिक और राजनीतिक साझेदारी है? क्या दोनों का सामाजिक आधार और राजनीतिक एजेंडा एक जैसा है?
हकीकत यह है कि यह गठबंधन स्वाभाविक राजनीतिक मेल से ज्यादा चुनावी और सत्ता की मजबूरियों का परिणाम दिखाई देता है।
भाजपा को सत्ता से दूर रखना दोनों दलों की सबसे बड़ी साझा जरूरत है। सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने की मजबूरी ने दोनों को एक साथ बांध रखा है।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल भाजपा को रोकने के नाम पर हर राजनीतिक विरोधाभास को नजरअंदाज किया जा सकता है?
कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह गठबंधन में रहते हुए अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान कैसे बचाए। अगर हर मुद्दे पर उसकी राजनीति सत्ता की साझेदारी के इर्द-गिर्द घूमती रही, तो उसके अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी सवाल उठेंगे।
2029 में होगी असली परीक्षा
2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन को शानदार सफलता मिली थी।
मंइयां सम्मान योजना ने महिला मतदाताओं के बीच सरकार के पक्ष में माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर, जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम के चुनावी प्रभाव ने भी कई क्षेत्रों में समीकरणों को प्रभावित किया।
लेकिन 2024 की जीत को 2029 की गारंटी नहीं माना जा सकता।
पांच साल का कार्यकाल सरकार के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था, विस्थापन, स्थानीय नीति और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा।
साथ ही गठबंधन के भीतर कांग्रेस और झामुमो के बीच तालमेल भी एक बड़ी चुनौती रहेगा।
जनता केवल यह नहीं देखेगी कि भाजपा सत्ता में आई या नहीं। वह यह भी देखेगी कि सत्ता में बैठे दलों ने उसके लिए क्या किया।
इसलिए 2029 में हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों की असली परीक्षा होगी।
सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ : कांग्रेस के लिए 850 करोड़ रुपये का संभावित बाजार!
कांग्रेस की राजनीति का एक दूसरा दिलचस्प पहलू सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging’ को लेकर भी है।
सवाल यह उठता है कि झारखंड में कांग्रेस के कितने नेता, विधायक और मंत्री ने अपनी ही पार्टी की शीर्ष नेता की किताब खरीदी है? अब तक किसी कांग्रेस नेता, विधायक या मंत्री द्वारा किताब खरीदने की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है।
दरअसल, अगर कांग्रेस इस किताब की बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करे, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है।
एक अनुमान के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कांग्रेस के करीब एक करोड़ कार्यकर्ता और समर्थक सक्रिय हैं। अगर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति लगभग 850 रुपये की एक किताब खरीदता है, तो अकेली इस किताब का कुल कारोबार 850 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
यह एक काल्पनिक गणना है, वास्तविक बिक्री या पार्टी की आय का आंकड़ा नहीं। किताब की बिक्री से मिलने वाली रकम का पूरा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रकाशक, वितरण और रॉयल्टी जैसे पहलू भी शामिल हैं।
लेकिन यह उदाहरण बताता है कि कांग्रेस अपने समर्थकों की संख्या और संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल किस तरह कर सकती है।
पार्टी चाहे तो अपने नेताओं, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं से किताब खरीदने और पढ़ने की अपील कर सकती है। सोशल मीडिया पर इसके प्रचार का अभियान चला सकती है। जगह-जगह पुस्तक चर्चा आयोजित कर सकती है।
इससे एक तरफ सोनिया गांधी की किताब का प्रचार होगा, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर वैचारिक संवाद भी बढ़ेगा।
लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इसके लिए अपनी जेब ढीली करने को तैयार हैं?
क्या झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और मंत्री इसकी शुरुआत करेंगे?
कांग्रेस के सामने अपनी पहचान बचाने की चुनौती
झारखंड में कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे हेमंत सोरेन सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखनी है, दूसरी तरफ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी कायम रखनी है।
अंबा प्रसाद के सरकारी आवास विवाद में कांग्रेस का खुलकर उतरना हो या गठबंधन के भीतर उसकी राजनीतिक भूमिका, इन सभी घटनाओं से पार्टी की प्राथमिकताएं उजागर होती हैं।
कांग्रेस को यह समझना होगा कि राजनीति केवल सत्ता में हिस्सेदारी का नाम नहीं है। जनता के बीच विश्वसनीयता, सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने राजनीतिक आचरण में एकरूपता भी उतनी ही जरूरी है।
फिलहाल कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन सत्ता की गाड़ी खींच रहा है। लेकिन यह गाड़ी 2029 तक कितनी मजबूती से चलती है, यह देखने वाली बात होगी।
2024 में मंइयां सम्मान और राजनीतिक समीकरणों ने सत्ता की राह आसान की थी। 2029 में इन सबसे आगे जनता सरकार के कामकाज और गठबंधन की विश्वसनीयता का हिसाब मांगेगी।
और यही कांग्रेस तथा झामुमो के लिए असली इम्तहान होगा।
