रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियनों (EMT) की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने उन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है, जो हड़ताल के दौरान एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखे हुए हैं। साथ ही सेवा प्रदाता संस्था सम्मान फाउंडेशन को बकाया वेतन 24 घंटे के भीतर भुगतान करने और वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था कर सेवा बहाल करने को कहा गया है।
यह मामला केवल कर्मचारियों और सेवा प्रदाता के बीच वेतन विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। 108 सेवा के प्रभावित होने से मरीजों, गर्भवती महिलाओं, दुर्घटना पीड़ितों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा पर असर पड़ने की आशंका है। सरकार ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में एंबुलेंस उपलब्धता बाधित नहीं होनी चाहिए।
सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिलावार यह जानकारी मांगी गई कि कितनी 108 एंबुलेंस चल रही हैं, कितनी खड़ी हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं और किन कारणों से सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में जमा की हैं या अपने साथ ले गए हैं। समीक्षा में कई जिलों से बताया गया कि हड़ताल का असर पड़ा है और कुछ चालक वाहन की चाबियां लेकर चले गए हैं। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि ऐसे चालकों के खिलाफ सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से FIR दर्ज कराई जाए और प्राथमिकी की प्रति स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाए।
वैकल्पिक चालक नहीं मिले तो एजेंसी पर भी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन जिलों में चालक सामूहिक रूप से हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था करना सेवा प्रदाता सम्मान फाउंडेशन की जिम्मेदारी होगी। यदि एजेंसी वैकल्पिक चालक उपलब्ध कराने में विफल रहती है, तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन को अपने स्तर पर तत्काल व्यवस्था करने और जरूरत पड़ने पर वाहन किराये पर लेकर एंबुलेंस सेवा चलाने को कहा गया है।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जिलों के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्था पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। विभाग ने वर्तमान में काम कर रहे चालकों के नाम और मोबाइल नंबर भी मांगे हैं, ताकि कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड अपडेट किए जा सकें और जरूरत पड़ने पर मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने में देरी न हो।
लोहरदगा में सभी एंबुलेंस चालू, पलामू में छह चालक हड़ताल पर
समीक्षा बैठक में जिलों की स्थिति अलग-अलग सामने आई। लोहरदगा से बताया गया कि वहां 108 सेवा की सभी एंबुलेंस सुचारू रूप से चल रही हैं। पलामू में छह चालकों के हड़ताल पर होने की जानकारी दी गई, जबकि एक एंबुलेंस आउटसोर्स व्यवस्था के जरिए चलाई जा रही है। कुछ जिलों में चाबी अपने पास रखने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होने की बात भी बैठक में सामने आई।
18 नवंबर की रात से शुरू हुई हड़ताल, वेतन और श्रमिक सुविधाएं मुख्य मांग
108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने 18 नवंबर की रात आठ बजे से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। कर्मचारी संघ का दावा है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का वेतन बकाया है। कर्मचारियों ने फरवरी 2025 से वेतन में कथित कटौती की जांच, नियमित भुगतान, नौकरी की सुरक्षा, EPF, ESIC और अन्य श्रमिक सुविधाओं की मांग भी उठाई है। अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन में करीब दो हजार चालक और EMT शामिल हैं तथा कई जिलों में एंबुलेंस परिचालन प्रभावित हुआ है। वेतन बकाया और कटौती से जुड़े आरोप कर्मचारी पक्ष के हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि अलग से नहीं हुई है।
अपर मुख्य सचिव ने सम्मान फाउंडेशन को बकाया वेतन 24 घंटे में चुकाने का निर्देश दिया है। साथ ही फिलहाल हड़ताल को लेकर बातचीत के बजाय सेवा बहाली और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जोर दिया गया है। समाचार तैयार किए जाने तक बकाया भुगतान पूरा होने या राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त होने की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं थी। इसलिए वेतन भुगतान के निर्देश को भुगतान पूरा हो जाने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
स्रोत: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक से संबंधित रिपोर्ट; Zee News, Hindustan और Prabhat Khabar।