रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) को कोडरमा निवासी रामनाथ प्रसाद को दो सप्ताह के भीतर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने डीवीसी की अपील खारिज करते हुए कहा कि निगम ने पहले दिए गए न्यायिक आदेशों का पालन नहीं किया और एक मृत कर्मचारी के परिवार को बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया।
खंडपीठ ने एकल पीठ के 20 दिसंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में 2020 की नई नीति का हवाला देकर नियुक्ति टालना उचित नहीं है, क्योंकि विवाद की शुरुआत के समय लागू नियमों और पहले से अंतिम हो चुके न्यायिक आदेशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
2012 में सेवा के दौरान हुई थी पिता की मौत
मामला कोडरमा के रामनाथ प्रसाद से जुड़ा है। उनके पिता फागु महतो दामोदर वैली कॉरपोरेशन में कार्यरत थे। 15 अक्टूबर 2012 को उनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद रामनाथ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। डीवीसी ने उनका नाम नियुक्ति के लिए तैयार पैनल में शामिल भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई।
कई वर्षों तक इंतजार और पत्राचार के बाद डीवीसी ने 2017 में पांच लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देकर मामले को समाप्त करने की कोशिश की। रामनाथ ने इस विकल्प को स्वीकार नहीं किया। उनका पक्ष था कि उन्हें मुआवजे के बजाय अनुकंपा नियुक्ति चाहिए और विकल्प चुनने का अधिकार परिवार का है, न कि नियोक्ता का।
2018 में हाईकोर्ट ने मुआवजे का फैसला रद्द किया
रामनाथ की याचिका पर हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2018 को डीवीसी का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसके जरिए पांच लाख रुपये को नौकरी के बदले अंतिम भुगतान बताया गया था। अदालत ने निगम के उस आश्वासन को भी दर्ज किया था कि यदि रामनाथ मुआवजा स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका नाम अनुकंपा नियुक्ति के पैनल में बना रहेगा और अवसर आने पर नियुक्ति दी जाएगी। डीवीसी ने इस आदेश के खिलाफ एलपीए दायर की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। इसके बाद 2018 का आदेश अंतिम हो गया।
इसके बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर रामनाथ को फिर अदालत जाना पड़ा। एकल पीठ ने 20 दिसंबर 2024 को उनके पक्ष में आदेश दिया। डीवीसी ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
2020 की नीति का हवाला स्वीकार नहीं
सुनवाई के दौरान डीवीसी ने नई नीति और नियुक्ति प्रक्रिया का हवाला दिया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में 1984 की नीति और 2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बने अधिकार तथा पहले के न्यायिक आदेश महत्वपूर्ण हैं। जब 2018 का आदेश अंतिम हो चुका था, तब निगम बाद की नीति का सहारा लेकर उस आदेश के पालन से पीछे नहीं हट सकता।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि डीवीसी ने सार्वजनिक धन का इस्तेमाल एक गरीब परिवार को न्याय से वंचित रखने वाली लंबी कानूनी लड़ाई में किया। हालांकि, खंडपीठ ने निगम पर अलग से कोई जुर्माना नहीं लगाया।
दो सप्ताह में नियुक्ति देने का निर्देश
खंडपीठ ने डीवीसी की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा और रामनाथ प्रसाद को दो सप्ताह के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश से 2012 में पिता की मृत्यु के बाद से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे परिवार को राहत मिली है। अब डीवीसी को अदालत की तय समय-सीमा के भीतर आदेश का पालन करना होगा।