नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का करार किया है। इस समझौते के तहत नौसेना के जहाजों पर तैनात Barak Point Defence Missile System का व्यापक अपग्रेड किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इसमें सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को उन्नत करने के साथ पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी शामिल है।
18 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ समझौता
रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह करार Other Capital Procurement Procedure के तहत किया गया। हस्ताक्षर के समय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। मंत्रालय ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म पर मौजूद Barak Point Defence Missile System की क्षमता और परिचालन प्रभावशीलता को बेहतर बनाना है।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होगा अपग्रेड
समझौते के तहत मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का व्यापक उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे उपकरणों और तकनीकी हिस्सों के अप्रचलित होने से जुड़ी चुनौतियों का प्रबंधन किया जाएगा, जिनका पुराना संस्करण उपलब्ध नहीं रह जाता या जिन्हें मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाए रखना कठिन हो जाता है। इससे सिस्टम को लंबे समय तक उपयोगी और परिचालन के लिए तैयार रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
क्या है Barak Point Defence Missile System?
Barak Point Defence Missile System भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर इस्तेमाल होने वाली जहाज-आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य जहाज के आसपास के क्षेत्र में हवाई खतरों से सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसी प्रणालियां युद्धपोतों की बहुस्तरीय वायु रक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती हैं और समुद्र में संचालन के दौरान जहाजों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
नौसेना की हवाई रक्षा क्षमता को मिलेगा बल
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अपग्रेड के बाद इस प्रणाली में बेहतर सुविधाएं जुड़ेंगी और भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म की हवाई रक्षा क्षमता अधिक प्रभावी होगी। हालांकि मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा में उन विशेष युद्धपोतों के नाम या अपग्रेड पूरा होने की समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिन पर यह काम किया जाएगा।
यह अनुबंध मौजूदा रक्षा प्रणालियों को आधुनिक बनाए रखने और उनकी उपयोगिता बरकरार रखने की दिशा में उठाया गया कदम है। हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर के उन्नयन और पुराने पड़ चुके उपकरणों के प्रबंधन से नौसेना को अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म की क्षमता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्रोत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की 18 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति।