नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने गुरुवार को भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए निकासी से जुड़े नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी। नए फैसले के तहत खाते में अनिवार्य रूप से बचाकर रखी जाने वाली न्यूनतम राशि 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। इससे पात्र सदस्य अपने PF खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। इसके साथ ही नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम PF भुगतान के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने करने का फैसला किया गया है।
ये निर्णय 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees-CBT) की 240वीं बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बोर्ड ने सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के लिए Systematic Withdrawal Plan (SWP) को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत पूरी रकम एकमुश्त निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में प्राप्त की जा सकेगी।
अब खाते में 10 प्रतिशत राशि रखनी होगी
अब तक PF खाते में न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखने का प्रावधान था। बोर्ड ने इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इसका अर्थ है कि पात्र सदस्य आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद अपने जमा PF कॉर्पस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। यह बदलाव उन सदस्यों के लिए राहत देने वाला हो सकता है, जिन्हें नौकरी छूटने या रोजगार छोड़ने के बाद अपनी बचत तक पहुंच की जरूरत पड़ती है।
बोर्ड ने अंतिम PF सेटलमेंट के लिए बेरोजगारी के बाद लागू प्रतीक्षा अवधि भी 12 महीने से घटाकर दो महीने करने का निर्णय लिया है। यानी पात्र सदस्य नौकरी छोड़ने के बाद दो महीने की निर्धारित अवधि पूरी होने पर अंतिम भुगतान के लिए दावा कर सकेंगे। इसे तत्काल, उसी दिन निकासी समझना सही नहीं होगा; दो महीने की प्रतीक्षा अवधि और लागू पात्रता शर्तें महत्वपूर्ण रहेंगी।
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में PF लेने का विकल्प
CBT ने सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए Systematic Withdrawal Plan को मंजूरी दी है। इसके तहत सदस्य अपनी जमा PF राशि को एक बार में निकालने के बजाय नियमित अंतराल पर प्राप्त कर सकेंगे। भुगतान मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर लिया जा सकेगा। इस दौरान खाते में बची राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा। यह विकल्प स्वैच्छिक होगा और इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद बचत को एकमुश्त खर्च होने से बचाते हुए नियमित आय का साधन उपलब्ध कराना है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6.32 लाख ऐसे EPF सदस्य इसके संभावित लाभार्थी हो सकते हैं, जिनके खाते में पांच लाख रुपये से अधिक की जमा राशि है। यदि किस्तों में भुगतान जारी रहने के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नामित व्यक्ति या आश्रित शेष राशि निकाल सकेंगे अथवा नियमित भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकेंगे।
UAN से स्वैच्छिक योगदान और अन्य प्रस्ताव
बोर्ड ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े ऐसे तंत्र को भी मंजूरी दी है, जिससे सदस्य पारंपरिक नियोक्ता-पेरोल व्यवस्था से अलग स्वैच्छिक योगदान और तीसरे पक्ष के माध्यम से छोटे-छोटे योगदान कर सकेंगे। इसमें ग्राहक की ओर से मिलने वाली टिप जैसे भुगतान को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा EPFO की नई जमा राशि के अधिकतम तीन प्रतिशत तक पात्र Alternative Investment Funds (AIFs) में निवेश करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
बैठक में Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme, 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत पात्र संस्थानों को समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने की अवधि देने और कुछ सत्यापित संक्रमणकालीन मामलों में राहत देने का प्रावधान है। EPFO के Centralised IT Enabled System (CITES) 2.0 की प्रगति की जानकारी भी बोर्ड के सामने रखी गई। मंत्रालय के अनुसार, इसके बाद ऑटोमैटिक क्लेम प्रोसेसिंग 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुई है और औसत दावा निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन रह गया है।
नियम कब से लागू होंगे?
इन फैसलों को लागू करने के लिए EPF Scheme में आवश्यक संशोधन और मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। इसलिए सदस्यों को नए प्रावधानों के औपचारिक रूप से अधिसूचित होने तक मौजूदा नियमों और EPFO के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध पात्रता शर्तों को ही मानना चाहिए। खास तौर पर अंतिम भुगतान की तारीख, नौकरी छोड़ने की स्थिति और खाते में बची राशि से जुड़ी शर्तों की पुष्टि किए बिना निकासी की योजना न बनाएं।
स्रोत: श्रम मंत्रालय के आधिकारिक वक्तव्य के आधार पर PTI, The New Indian Express और The Economic Times की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्टें।