रांची। टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के जल शुल्क को लेकर करीब 33 साल से चला आ रहा कानूनी विवाद सुलझ गया है। कंपनी ने 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क के रूप में मांगी गई 55.94 करोड़ रुपये की पूरी राशि चुकाने पर सहमति जताई है। झारखंड हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया। कंपनी यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में यथाशीघ्र करेगी।
यह मामला वर्ष 1993 में दायर सिविल रिट याचिका (CWJC संख्या 3819/1993) से जुड़ा है। याचिका तत्कालीन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो अब टाटा स्टील है, और उसके शेयरधारक अरुण नारायण सिंह की ओर से दायर की गई थी। इसमें जल शुल्क से संबंधित सरकारी मांग को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी मध्यस्थता समिति
मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को दोनों पक्षों के बीच समझौते की शुरुआती बातचीत का उल्लेख करते हुए आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए समय दिया था। इसके बाद राज्य के जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर को मध्यस्थता समिति गठित की। टाटा स्टील ने भी समिति के लिए अपने प्रतिनिधि नामित किए।
समिति की बैठक 15 अक्टूबर को रांची स्थित जल भवन में हुई। इसमें 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि कंपनी पूरी 55.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करेगी।
बाद की अवधि के विवाद पहले ही निपट चुके थे
समझौते की प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट किया गया कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े अन्य विवादों का निपटारा हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के आधार पर पहले ही हो चुका था। अब केवल इससे पहले की अवधि से जुड़ी 55.94 करोड़ रुपये की मांग शेष थी।
हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर याचिका निष्पादित की
जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार सिंह ने समझौते की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि आपसी सहमति से विवाद का समाधान हो गया है और याचिका का निष्पादन किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने समझौते को स्वीकार करते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
इस समझौते के बाद तीन दशक से अधिक समय से लंबित मुकदमे का अंत हो गया है। हालांकि, राज्य सरकार को बकाया राशि का वास्तविक भुगतान कंपनी की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाना है।
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स्रोत: दैनिक जागरण की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट में पक्षों की ओर से दी गई समझौते संबंधी जानकारी।
