रांची: आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार, 10 नवंबर की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। मामले को लेकर राज्य में लगातार उठ रहे सवालों, राजनीतिक दलों की मांग और विभिन्न आयोगों के हस्तक्षेप के बीच सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है।
निशा भगत की मौत के बाद से ही उनके परिजन और कई राजनीतिक-सामाजिक संगठन निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के हाथों में जाने का रास्ता साफ हुआ है।
6 नवंबर को घर में मृत मिली थीं निशा भगत
निशा भगत छह नवंबर को रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहूटोली स्थित अपने आवास पर मृत मिली थीं। मौत से पहले उनका एक फेसबुक लाइव वीडियो सामने आया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर कुछ लोगों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। मौत के कारणों और इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच अब तक जारी थी।
पिता की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी
निशा भगत के पिता हंदु भगत की शिकायत पर पिठौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में कुछ लोगों पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। प्राथमिकी में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा को नामजद आरोपी बनाया गया है। शिकायत में थाना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी; फिलहाल किसी भी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता।
मामले की जांच के लिए रांची पुलिस की ओर से डीएसपी मुख्यालय-1 अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी। रांची के एसएसपी ने पिठौरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को लाइन हाजिर भी किया था। थाना प्रभारी की भूमिका और शिकायत में लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही थी।
महिला और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी लिया था संज्ञान
निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। दोनों आयोगों ने झारखंड के संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के एसएसपी से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
CBI जांच से सामने आ सकेंगे मामले के सभी पहलू
सीबीआई जांच की घोषणा के बाद अब इस मामले में दर्ज प्राथमिकी, निशा भगत के फेसबुक लाइव वीडियो, उनके परिजनों की शिकायतों, पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर किए जाने की संभावना है। जांच एजेंसी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
निशा भगत की मौत के बाद से ही यह मामला झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री के ताजा निर्देश के बाद अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सीबीआई जांच की औपचारिक प्रक्रिया कब पूरी होती है और केंद्रीय एजेंसी कब से मामले की पड़ताल शुरू करती है।
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