झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले : 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, MGM में 500 बेड के अस्पताल के लिए 545 करोड़

नीमडीह-कुकड़ू सिंचाई योजना को ₹607 करोड़, 263 प्रखंडों में लगेंगे 7,890 चापाकल; आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण पर ₹184.52 करोड़ खर्च होंगे

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 25 और 26 नवंबर 2026 को झारखंड विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने पर मुहर लगाई। इसके साथ ही जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए 545.38 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना, राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकलों की स्थापना और आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी मिली।

25 और 26 नवंबर को विधानसभा की विशेष बैठक

कैबिनेट ने छठी झारखंड विधानसभा के छठे यानी मानसून सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक आयोजित करने की स्वीकृति दी। यह बैठक कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल है।

MGM में 500 बेड के अस्पताल के लिए 545 करोड़ रुपये

जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल भवन के निर्माण की योजना के लिए 5,45,38,33,425 रुपये यानी करीब 545.38 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड मेडिको सिटी से संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 284.17 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

नीमडीह-कुकड़ू सिंचाई योजना को 607 करोड़

सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह और कुकड़ू प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीमडीह-कुकड़ू मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत चांडिल जलाशय से पानी उठाकर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाने की योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए 607.0332 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

263 प्रखंडों में लगेंगे 7,890 चापाकल

राज्य में पेयजल की समस्या दूर करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए करीब 96.55 करोड़ रुपये के प्राक्कलित खर्च और योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई।

आदिवासी बहुल गांवों के विद्युतीकरण पर 184.52 करोड़

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों के ऐसे टोले और घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी गई, जहां अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसके लिए 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

गोड्डा में बनेगी पशु आहार फैक्ट्री

गोड्डा में झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी, जिसे बढ़ाकर 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन किया जा सकेगा। परियोजना की कुल लागत 51.49 करोड़ रुपये निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान मंजूर किया गया।

हजारीबाग के लोटिया जलाशय के जीर्णोद्धार को मंजूरी

हजारीबाग जिले के लोटिया जलाशय के जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग के काम के लिए करीब 32.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे जलाशय और नहर प्रणाली से जुड़ी सिंचाई व्यवस्था के सुधार का रास्ता खुलेगा।

28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि

राज्य में 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए 58.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई।

चाईबासा में ग्रिड सब-स्टेशन के लिए 26.78 करोड़

चाईबासा में 400/200 केवी ग्रिड सब-स्टेशन पर दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए करीब 26.78 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत राशि जारी करने की भी मंजूरी दी गई।

गिरिडीह और रांची की सड़कों के निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने कई सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए राशि मंजूर की। इनमें गिरिडीह जिले की बड़कीटांड़-जबरदाहा-निमाईटांड़-शंकरडीह-मरजुगुंडी सड़क के 7.783 किलोमीटर हिस्से के लिए करीब 40.09 करोड़ रुपये शामिल हैं।

गिरिडीह में मधालो (एनएच-19) से खेतको होते हुए अलकडीह तक 7.8 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए करीब 37.47 करोड़ रुपये तथा पटलडीह-देवरी-गावां-सतगावां सड़क के 42.4 किलोमीटर हिस्से की राइड क्वालिटी सुधारने के लिए करीब 37.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

रांची जिले में एडरमहातू से बांकू तक 5.67 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए करीब 30.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और पेंशन पर फैसले

कैबिनेट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन लाभ देने से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के 11 फैसलों के अनुपालन में 11 विभागों के संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी। राज्यकर्मियों की वेतन विसंगतियों, सेवा शर्तों में एकरूपता और ACP/MACP से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नई उच्चस्तरीय समिति के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई।

इसके अलावा विभिन्न न्यायिक आदेशों के अनुपालन में कुछ कर्मियों की सेवा नियमित करने, पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा पोर्टल

राज्य की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लैंड एक्विजिशन पोर्टल तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें पहले से अधिग्रहित भूमि के प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट ने लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित चकला में 147.05 एकड़ गैरमजरुआ भूमि को चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृति भी दी।

जन वितरण प्रणाली के डीलरों को राहत

इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहर लगाने से संबंधित शुल्क से जन वितरण प्रणाली के डीलरों को मुक्त करने का फैसला लिया गया। इससे पीडीएस दुकानदारों को शुल्क संबंधी राहत मिलेगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के सहयोग से इंटर्नशिप प्रशिक्षण देने की मंजूरी दी।

राजकीय विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए ‘स्टैच्यूट फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेंटल वेलबीइंग-2026’ को स्वीकृति दी गई। राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली-2026 को भी मंजूरी मिली।

इसके अलावा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 और राजकोषीय नीति रणनीति विवरण तथा मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना 2027-28 तैयार करने के लिए डॉ. हरीश्वर दयाल और उनकी टीम के चयन तथा 18.375 लाख रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने राज्य की खनिज नीति, अपशिष्ट जल नीति, नगर निकायों में भूमि और भवन हस्तांतरण अधिभार, खनिज अन्वेषण और ब्लॉक विकास नीति सहित विभिन्न नियमों और नीतियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

बैठक में लिए गए इन फैसलों में विधानसभा की विशेष बैठक, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, सिंचाई, पेयजल, बिजली, सड़क और कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्रमुख स्थान मिला।

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